नैनिताल : संपूर्ण उत्तराखंड राज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या वॉटर तसेच अॅडव्हेंचर स्पोर्ट्सवर उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. साहसी खेळांमधील पर्यटकांच्या सुरक्षेबाबत धोरण तयार करावे व वॉटर स्पोर्ट्समुळे पर्यावरणाचा जो नाश होत आहे, तो थांबवण्याबाबतही उपाय आखावेत, असे आदेश न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारला दिले आहेत.अशा खेळांचे आयोजन करणाऱ्या कंपन्या पर्यटकांच्या सुरक्षेची काळजी घेत नाहीत. काही कंपन्यांनी नदीच्या पात्रातच अनधिकृत बांधकामे केली आहेत. ही बाब सामाजिक कार्यकर्ते हरिओम कश्यप यांनी याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने वरील आदेश दिले. राज्य सरकारने दोन्ही प्रकारच्या खेळांबाबतचे धोरण दोन आठवड्यांतच तयार करायचे आहे. मात्र सरकारने या काळात धोरण व नियम तयार न केल्यास बंदीची मुदत वाढण्याची शक्यता आहे. नदीपात्रात अनेकदा पर्यटक मद्यपान करतात, कंपन्या कॅम्पसाठी बांधकामे करतात, हे कोर्टाच्या निदर्शनास आले आहे.उत्तराखंडमध्ये देशभरातून लोक पर्यटनासाठी तसेच वॉटर व अॅडव्हेंचर स्पोर्ट्ससाठी जात असतात. तिथे कायम त्यासाठी शिबिरे सुरू असतात. नदीच्या पात्रात रिव्हर राफ्टिंग केले जाते. पॅराग्लायडिंगही तिथे लोकप्रिय आहे. हे सारे टिहरी धरणाच्या पात्रात होत असले तरी त्यावर राज्य सरकारने कोणतीच बंधने घातलेली नाहीत. तसेच पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी या कंपन्या वा राज्य सरकारने कोणतीही पावले उचललेली नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाला हे आदेश द्यावे लागले आहेत. (वृत्तसंस्था)>हजारोंचा रोजगार अवलंबूनअॅडव्हेंचर व वॉटर स्पोर्ट्स ही उत्तराखंडची वैशिष्ट्येच बनली आहेत. राज्यात पूर्वीपासून गिर्यारोहकांच्या प्रशिक्षणाची सोय आहेत. पण आता अनेक जण वॉटर स्पोर्ट्ससाठी तिथे जातात. यामुळे राज्यातील हजारो लोकांना रोजगार मिळाला आहे. त्या भागांतील रेस्टॉरंट्स, हॉटेल, धाबे, विविध वस्तू विकणारे फेरीवाले यांचे पोटही पर्यटनावरच अवलंबून आहे. राज्य सरकारला या साºयातून मिळणारा करही मोठा आहे.
वॉटर, अॅडव्हेंचर स्पोर्ट्सवर उत्तराखंडात बंदी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 23, 2018 04:21 IST