ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 5 - नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर तात्काळ एटीएम मशीन्सचे रिकॅलिब्रेशनचे सर्वात महत्वाचे काम करणा-या कॅश लॉजिस्टीक कंपन्यांना अजूनही त्यांच्या कामाचे पैसे मिळालेले नाहीत. बँकांनी या कंपन्यांचे जवळपास 110 कोटी रुपये थकवल्याचे वृत्त इंडियन एक्सप्रेसने दिले आहे. 500 आणि 1 हजार रुपयांच्या नोटा सरकारने चलनातून रद्द केल्यानंतर नव्या नोटांच्या आकारानुसार एटीएम मशीन्समध्ये काही बदल (रिकॅलिब्रेशन) करावे लागणार होते.
नोटाबंदीच्या काळात एटीएम मशीन्सचे रिकॅलिब्रेशन झाल्यानंतरच लोकांना पैसे वेगाने मिळण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. तो पर्यंत नागरीकांना एटीएममधून 100 रुपयांची जुनी नोट मिळत होती. 10 नोव्हेंबर ते 30 डिसेंबर 2016 या कालावधीतील रिकॅलिब्रेशनच्या कामासाठी कॅश लॉजिस्टीक कंपन्यांनी जो दर आकारलाय त्यावर बहुतांश बँकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार 90 टक्के बँकांनी अद्यापपर्यंत रिकॅलिब्रेशनच्या कामाचे पैसे दिलेले नाहीत. एटीएममधून जुन्या नोटा बाहेर काढणे आणि रिकॅलिब्रेशनच्या कामाचा करारामध्ये समावेश नव्हता असे बँकांचे म्हणणे आहे. नोटाबंदीच्या काळात कॅश लॉजिस्टीक कंपन्यांनी जी सेवा दिली ते देशहिताचे कार्य असल्याने काही बँका पैसे द्यायला चालढकल करत आहेत तर, काही बँकांनी पेमेंटच्या मुद्यावर निर्णय संचालक मंडळावर सोडला आहे.
रिकॅलिब्रेशनसाठी प्रत्येक एटीएमवर 5615 रुपये खर्च आला. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने बँकांना प्रत्येक एटीएमसाठी लॉजिस्टीक कंपन्यांना 4 हजार रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत अशी माहिती सूत्रांनी दिली. खासगी बँकांनी रिकॅलिब्रेशनच्या कामाचे पूर्ण पैसे दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
कॅश लॉजिस्टीक इंडस्ट्री 30 हजार लोकांना रोजगार देते. यामध्ये एटीएम मशीन्सची देखभाल त्यामध्ये पैसे भरण्याचे काम असते. भारतातील 650 जिल्ह्यांमधील 2.2 लाख एटीएम मशीन्समध्ये 9 हजार कॅश व्हॅन्समधून रोकड पुरवली जाते. सध्या देशात सात कॅश लॉजिस्टीक कंपन्या आहेत.