ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. १२ - राजकीय आंदोलनांच्या दरम्यान रस्यावर उतरणा-या आणि वाहनांचे टायर्स जाळून आग व धुराचे भीतीदायक वातावरण करणा-या नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना आता चाप बसणार आहे. पर्यावरणाची हानी करणा-या टायर्स जाळण्यासारख्या कृत्यांना नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनलने (राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण) बंदी घातली आहे. पर्यावरणाची रक्षा करणारा हा निर्णय शुक्रवारी देण्यात आल्याचे अॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितले.
एखाद्या आंदोलनादरम्यान राजकीय पक्ष अथवा धार्मिक गट विरोधकांचा निषेध करताना घोषणांबरोबरच सार्वजनिक वाहनांची नासधूस करतात. तसेच आंदोलनाची तीव्रता जास्त वाटावी यासाठी टायर्स जाळतात. त्यातून निघणा-या विषारी धुरामुळे पर्यावरणास हानी तर पोहचतेच तसेच संबंधित परीसरातील नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होतो. याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीवर निर्णय देताना राष्ट्रीय हरीत न्यायाधीकरणाने टायर जाळण्यास बंदी घातल्याचे सरोदे यांनी सांगितले.
या निर्णयामुळे मोकळ्या जागांमध्ये रहिवासी परिसर आणि शाळा, रुग्णालये व कार्यालये अशा सर्व सार्वजिनक ठिकाणी टायर जाळणे यापुढे बेकायदेशीर समजण्यात येईल. तसेच जो कोणी या आदेशांचे पालन करणार नाही त्यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम १८८ ( शासकीय आदेशाचा अपमान) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात यावा असे न्यायाधीकरणाने स्पष्ट केले आहे.
नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल अॅक्ट २०१०च्या कलमानुसार या आदेशाचे उल्लंघन करणा-यास तीन वर्षे कारावास किंवा १० कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात येऊ शकतो. तसेच हा गुन्हा दुस-यांदा केल्यास २५ कोटी रुपयांचा दंडही आकारला जाऊ शकतो.