बालोद : छत्तीसगडमधील सेन समाजाने साखरपुड्यानंतर लग्नापूर्वी तरुण-तरुणींमध्ये होणाऱ्या मोबाइल संवादावर बंदी घालण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. साखरपुड्यानंतर तुटणाऱ्या नात्यांचे प्रमाण वाढत असल्याचे पाहून समाजाने हे पाऊल उचलले आहे. या नव्या नियमांनुसार, आता होणाऱ्या पती-पत्नीला एकमेकांशी फोनवर एकांतात बोलता येणार नाही; अत्यंत आवश्यक असल्यास त्यांना आपल्या पालकांसमोरच संवाद साधावा लागेल.
'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!
सेन समाजाचे जिल्हाध्यक्ष संतोष कौशिक आणि प्रदेश संघटन मंत्री गौरी शंकर श्रीवास यांच्या मते, साखरपुड्यानंतर भावी नवरा-नवरी तासनतास फोनवर बोलतात. या संवादादरम्यान अनेकदा वादाचे प्रसंग उद्भवतात किंवा एकमेकांचे विचार न पटल्याने लग्न मोडण्यापर्यंत परिस्थिती जाते. सध्या बालोद जिल्ह्यात लागू असलेला हा नियम लवकरच संपूर्ण प्रदेशात लागू केला जाण्याची शक्यता आहे. समाजातील कोणत्याही व्यक्तीने अन्य धर्म स्वीकारल्यास त्याच्याशी 'रोटी-बेटी'चे संबंध तोडले जातील, असा इशाराही सेन समाजाकडून नव्या फतव्यात देण्यात आला आहे.
बूट लपवण्याच्या प्रथेलाही फाटा, आणखीही निर्बंध
मोबाइलच नव्हे, तर लग्नात मेहुणीद्वारे नवऱ्या मुलाचे बूट लपवण्याची प्रथा आता बंद करण्यात आली आहे. कारण यामुळे दोन्ही पक्षांत वादाची स्थिती निर्माण होते. साखरपुड्याच्या कार्यक्रमात केवळ १५ ते २० लोकांनाच नेण्याची परवानगी असेल.
नव्या पिढीमध्ये मतमतांतरे
समाजातील काहींनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी, काही तरुणांनी याला वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा असल्याचे म्हटले आहे. आयुष्यभर सोबत राहणाऱ्या जोडीदाराला समजून घेण्यासाठी संवाद आवश्यक आहे, असे मत या गटाने मांडले आहे.
Web Summary : Chhattisgarh's Sen community prohibits engaged couples from private phone conversations, requiring parental supervision due to increasing relationship breakups. Other restrictions include banning the groom's shoe-hiding tradition and limiting engagement attendees. While some support the decision, others view it as infringing on personal freedom.
Web Summary : छत्तीसगढ़ के सेन समाज ने सगाई के बाद जोड़ों के बीच फोन पर निजी बातचीत पर रोक लगाई, क्योंकि इससे रिश्ते टूटने की घटनाएं बढ़ रही थीं। अब माता-पिता के सामने ही बात करनी होगी। जूते चुराने की प्रथा भी बंद। कुछ समर्थन करते हैं, तो कुछ इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हैं।