अहमदाबाद : मुस्लिमांनी आपल्या अल्पवयीन मुलींचा विवाह केल्यास त्यांच्यावर बालविवाह प्रतिबंधक विशेष कायद्यानुसार (पीसीएमए) कायदेशीर कारवाई करता येईल. मुस्लिम वैयक्तिक कायदा नव्हे, तर केंद्रीय कायद्याचेच पालन केले जावे, असा निर्वाळा गुजरात उच्च न्यायालयाने दिला आहे. १८ वर्षांखालील मुस्लिम मुलीचा निकाह लावून देण्याला परवानगी देणारे तिचे आई-वडील किंवा अशा विवाहांना प्रोत्साहन देणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार काय? हा मुद्दा एका प्रकरणामुळे उपस्थित झाला होता. कारण शरियत कायद्यानुसार मुलगी वयात येताच किंवा १५ व्या वर्षी विवाहाची परवानगी दिली जाते. केंद्रीय कायद्याने बालविवाहाला बंदी घातली असून अल्पवयीन मुस्लिम मुलींचा निकाह लावून देणारे या कायद्यानुसार खटल्याच्या कारवाईस पात्र ठरतात, असे न्या. जे.बी. पार्डीवाला यांनी बुधवारी आदेशात स्पष्ट केले. (वृत्तसंस्था)युनूस शेख याचे १६ वर्षीय मुस्लिम मुलीवर प्रेम होते. त्यांनी गेल्या वर्षी पळून जाऊन लग्न केले. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. न्या. पार्डीवाला यांनी मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यातील तरतुदी विचारात घेत मुलावर असलेले अपहरण, आमिष दाखविणे आणि बलात्काराचे आरोप वगळले होते. त्याचवेळी बालविवाह प्रतिबंधक कायदा मुस्लिमांना लागू होत असल्याचे स्पष्ट केले.
अल्पवयीन मुस्लिम मुलीच्या विवाहास मनाई
By admin | Updated: September 25, 2015 23:47 IST