ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 6 - बाबरी मशीद खटल्याच्या सुनावणीस होत असलेल्या उशिराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच कायदेशीर प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सर्व आरोपींची संयुक्त सुनावणी घेण्यात येऊ शकते असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याने या खटल्यात आरोपी असलेले ज्येष्ठ भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि केंद्रीय मंत्री ऊमा भारती यांच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे या प्रकरणी लखनौ आणि राय बरेली येथे सुरू असलेल्या विविध खटल्यांची सुनावणी एकत्रितपणे होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. हाजी महमूद आणि सीबीआयने दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज आपले मत नोंदवताना हा निर्णय सुनावला.
2010 साली अहलाबाद उच्च न्यायालयाने लालकृष्ण अडवाणींसह भाजपाच्या अन्य ज्येष्ठ नेत्यांची बाबरी मशीद खटल्यातून मुक्तता केली होती. त्यानंतर सीबीआयने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या आधीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींकडून जबाब मागितला होता. दरम्यान, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय 22 मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीत अंतिम निर्णय देण्याची शक्यता आहे.
Babri Masjid case: SC expresses concern over delay in trial against people involved in demolition of Babri,favours joint trial of accused. pic.twitter.com/cEaJJo4JiW— ANI (@ANI_news) March 6, 2017