विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा शिक्षण समिती : वेळकाढू धोरणामुळे संशयाचे वातावरण

नाशिक : महापालिका शिक्षण समितीची निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासंबंधी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर आता समिती सदस्यांसह सभापती-उपसभापतिपदासाठी इच्छुकांच्या नजरा विभागीय आयुक्तांवर खिळल्या असून, त्यांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा लागून आहे. मात्र, महापालिका आयुक्तांकडून निकालासंबंधी अवगत करुनही विभागीय आयुक्तांनी याबाबत आपल्याला याविषयी काहीही माहिती नसल्याचे सांगत अनभिज्ञता दर्शविल्याने त्यांच्या वेळकाढू धोरणामुळे संशयाचे वातावरण तयार झाले आहे. महापालिकेने गठित केलेली शिक्षण समिती आणि समितीवर महापौरांनी १६ नगरसेवकांची सदस्य म्हणून केलेली नियुक्ती राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने बेकायदेशीर ठरवित २०१२ मध्ये गठीत करण्यात आलेल्या शिक्षण मंडळाचे अस्तित्व मान्य केले होते. शासनाच्या या आदेशाविरुद्ध शिक्षण समितीवरील नवनियुक्त सदस्य व सभापतिपदाचे प्रबळ दावेदार संजय चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने शासनाचे दोन्ही आदेश स्थगित ठेवत विभागीय आयुक्तांना निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासंबंधी निकाल दिला होता. सदर निकालाची प्रत महापालिकेला प्राप्त झाल्यानंतर नगरसचिव विभागाने त्यासंबंधी लगेचच विभागीय आयुक्तांना प्रत रवाना केली. आता विभागीय आयुक्त नेमका काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. यापूर्वी विभागीय आयुक्तांनी ४ जुलैला निवडणूक घोषित केली होती. त्यासाठी उमेदवारांची अर्ज दाखल करण्याचीही प्रक्रिया पार पडली होती. मात्र, त्यापूर्वीच शासनाच्या आदेशामुळे विभागीय आयुक्तांकडून निवडणूक रद्दबातल ठरविण्यात आली होती. आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर विभागीय आयुक्तांकडून पुन्हा नव्याने निवडणूक प्रक्रिया राबविली जाते की केवळ मतदान घेतले जाते याकडे लक्ष लागून आहे. दरम्यान, या निवडणुकीसंबंधी विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी न्यायालयाच्या निकालाबाबत अनभिज्ञता दर्शविली. मागील वेळीही विभागीय आयुक्तांनी निवडणुकीची तारीख घोषित करण्यास विलंब लावला होता. आताही वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिले जात असल्याने एकूणच भूमिकेविषयी शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.इन्फोअन्यथा अवमान याचिका !उच्च न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांना निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासंबंधीचे आदेश दिले आहेत. सदर निकालाविषयी आपण स्वत: विभागीय आयुक्तांना अवगत केले आहे. बुधवारी प्रत्यक्ष त्यांची भेट घेऊन निवडणूक कार्यक्रमाविषयी विनंती केली जाणार आहे. तीन दिवसांत निर्णय न घेतल्यास उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात येईल. - संजय चव्हाण, सदस्य, शिक्षण समिती.