नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी दुरुस्ती करून आरोपींना अटकपूर्व जामीन न मिळण्याची तरतूद पुन्हा समाविष्ट केली असली तरी काही अपवादात्मक परिस्थितीत उच्च न्यायालये आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर करू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
ज्या फिर्यादीवरून मुळात ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’चा गुन्हा घडल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत नाही अशा प्रकरणांत अन्य कोणत्याही गुन्ह्यांप्रमाणे आरोपींना दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३८ अन्वये अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याचा उच्च न्यायालयांचा अधिकार अबाधित आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. तसेच या दुरुस्तीने ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’चा गुन्हा नोंदविण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करणे सक्तीचे असले तरी अशी चौकशी फक्त फिर्यादीत सकृद्दर्शनी तथ्य आहे की नाही, याची शहानिशा करण्यापुरतीच असेल, असेही न्यायालयाने नमूदकेले.
सन २०१८ मध्ये डॉ. सुभाष काशिनाथ महाजन वि. महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्यातील गुन्ह्याची नोंदणी आणि अटकपूर्व जामीन याविषयीच्या कडक तरतुदी बऱ्याच प्रमाणात शिथिल केल्या होत्या. मूळ कायद्यात अटकपूर्व जामिनाला पूर्ण प्रतिबंध होता. मात्र, न्यायालयाने अटकपूर्व जामिनाचे दरवाजे खुले केले. तसेच सरकारी कर्मचाºयाविरुद्ध वरिष्ठ अधिकाºयाची व इतरांविरुद्ध जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची पूर्वसंमती घेतल्याशिवाय गुन्हा न नोंदविण्याचे बंधनही न्यायालयाने घातले.या निकालाविरुद्ध देशभर आक्रोश झाल्यानंतर सरकारने एकीकडे या निकालाच्या फेरविचारासाठी याचिका केली तर दुसरीकडे हा निकाल निष्प्रभ होईल, अशा प्रकारे कायद्यात दुरुस्ती केली.या पार्श्वभूमीवर पृथ्वीराज चौहान या वकिलाने ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्यातील दुरुस्तीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने सर्व घटनाक्रमांचा व वेळोवेळी दिलेल्या निकालांचा संगतवार आढावा घेत ही याचिका आता केवळ ‘अ‍ॅकॅडेमिक’ स्वरूपाची ठरली असल्याचे नमूद करत ती निकाली काढली. मात्र, हे करत असतानाच न्यायालयाने संदर्भित कायदा दुरुस्तीच्या अनुषंगाने वरीलप्रमाणे दोन मुद्यांवर स्पष्टीकरण केले.