कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी तुरुंगात असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे निमंत्रक अरविंद केजरीवाल यांना मोठा धक्का बसला आहे. अरविंद केजरीवाल यांना जामीन देण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय दिल्ली हायकोर्टाने रद्द केला आहे.
न्यायमूर्ती सुधीर कुमार जैन यांच्या पीठाने राऊज एव्हेन्यू कोर्टाच्या निर्णयाला दिलेली स्थगिती कायम ठेवली आहे. कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना सांगितले की, कनिष्ठ न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन पीठाने केजरीवाल यांना जामीन देताना आपल्या विवेकाचा वापर केला नाही, असे निरीक्षण नोंदवले. आम्ही दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकली. मात्र कनिष्ठ न्यायालयाने ईडीच्या कागदपत्रांची दखल घेतली नाही. कनिष्ठ न्यायालयाने पीएमएलएच्या कलम ४५ मधील दुहेरी अटींवरही लक्ष दिलं गेलं नाही, असे मत हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी मांडलं.
कनिष्ठ न्यायालयाने आपल्या आदेशामध्ये एवढ्या कागदपत्रांचं वाचन करणं शक्य नसल्याचे सांगितल्याचा मुद्दा इडीकडून अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू यांनी उपस्थित केला होता. या बाबीचा उल्लेख दिल्ली हायकोर्टाने केला. तसेच अशा प्रकारची टिप्पणी करणं पूर्णपणे चुकीची आहे. तसेच ट्रायल कोर्टाने रेकॉर्डवर लक्ष दिलं नाही, असं मतही हायकोर्टाने मांडलं.
दरम्यान, यापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना जामीन दिला होता. या जामिनाला दिल्ली हायकोर्टाने २५ जूनपर्यंत स्थगिती दिली होती. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना १० मे रोजी अंतरिम जामीन दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना निवडणुकीचा प्रचार करण्यासाठी १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन दिला होता. त्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी २ जून रोजी आत्मसमर्पण केलं होतं.