ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 25 - काश्मिरात दगडफेक होत असताना अडकलेल्या निवडणूक कर्मचारी आणि पोलिसांची सुटका करण्यासाठी दगडफेक करणा-यांपैकी एकाला मानवी ढाल बनवून जीपला बांधणा-या मेजर लीतुल गोगोई यांच्या पाठिशी केंद्र सरकार खंबीरपणे उभं असून पाठिंबा दिला आहे. युद्धसदृश्य परिस्थिती असलेल्या अशा परिसरांमध्ये लष्करी अधिका-यांना निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य असलं पाहिजे असं मत केंद्र सरकारकडून व्यक्त करण्यात आलं आहे.
"राजकारण्यांची वक्तव्य नाही तर लष्करी अधिकारीच अशा परिस्थितींमधून मार्ग काढत समस्या सोडवू शकतात. युद्धसदृश्य परिस्थिती असताना त्याला कसं सामोरं जायचं याची त्यांना चांगली माहिती असते. लष्करी अधिका-यांना निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य दिलं पाहिजे. अशा परिस्थितींमध्ये काय कारवाई करावी यासाठी खासदारांशी बोलण्याची गरज त्यांना भासू नये", असं केंद्रीय संरक्षणमंत्री अरुण जेटली बोलले आहेत.
मेजर लीतुल गोगोई यांच्या कृत्याचं एकीकडून कौतुक होत असताना काहीजणांनी याला विरोध केला आहे. हे मानवी हक्कांचं उल्लंघन असून सरकार या घटनेचं राजकारण होत असल्याचं काहीजण बोलत आहेत. अरुण जेटली यांनी या टीकाकारांना एकाप्रकारे उत्तर दिलं आहे.
श्रीनगर लोकसभा मतदारसंघातील बीरवाह भागामध्ये जमावाच्या दगडफेकीपासून सुरक्षा दलांच्या बचावासाठी मेजर लितुल गोगोई यांनी स्थानिक तरुणाला जीपला बांधून त्याचा मानवी ढालीसारखा उपयोग केला होता. दुसरा कुठलाही पर्याय शिल्लक नसल्यामुळे त्यांना नाखुशीने हे पाऊल उचलावे लागले होते. यामुळे इलेक्शन ड्यूटीवरील अधिकारी, कर्मचारी आणि जवानांना त्या भागातून सुरक्षितरीत्या बाहेर पडता आले होते; मात्र काश्मिरी युवकाला जीपला बांधल्याचा फोटो व्हायरल झाल्यानंतर वाद पेटला होता.
या प्रकरणात सैन्याच्या जवानांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला होता; मात्र लष्कराने गोगोई यांचा गौरव केला. गोगोई यांना दहशतवादविरोधी मोहिमांमध्ये सातत्यपूर्ण प्रयत्नांसाठी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कॉमन्डेशनने गौरविण्यात आले. लष्कर प्रमुख बिपीन रावत यांनी गोगोई यांचा सन्मान केला होता. गोगोई यांना प्रशंसनीय सेवेचे प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. त्यामुळे गोगोई यांच्याविरुद्धची चौकशी थांबल्याची चर्चा सुरू झाली होती.
या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी स्पष्टीकरण देत लष्करी अधिकाऱ्याला कोणत्या परिस्थितीमुळे घ्यावा लागला याची चौकशी सुरूच राहणार असल्याचे जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. या प्रकरणातील प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) रद्द करण्यात आलेला नाही, असे पोलीस महानिरीक्षक मुनीर खान यांनी पत्रकारांना सांगितले होते.
या प्रकरणाची चौकशी करून त्याचे निष्कर्ष सांगण्यात येतील, असेही ते म्हणाले. एकदा एफआयआर दाखल झाल्यानंतर चौकशी पूर्ण करावीच लागते. उत्तर काश्मिरात जवळपास ९० दहशतवादी सक्रिय असून, लष्कर नियंत्रण रेषेवर घुसखोरीच्या आव्हानाचा मुकाबला करण्यास सज्ज आहे, असेही खान म्हणाले. ते सोपोर येथे पत्रकारांशी बोलत होते. .