४४५ कोटींच्या विकास आराखड्यास मंजुरी- लीड

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आदिवासी योजनेसाठी ९१ कोटींची तरतूद
ठाणे : ठाणे जिल्ह्याच्या २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाच्या ४४५ कोटींच्या विकास आराखड्यास पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे.
मंजूर केलेले हे वार्षिक आर्थिक नियोजन या वर्षाच्या तुलनेत सुमारे ५.३ टक्केने अधिक आहे. चालू वर्षाकरिता मंजूर नियतव्यय २५२ कोटी ३३ लाख रुपये आहे. यात भरीव वाढ करून सुमारे ४४५ कोटींच्या या विकास आराखड्यास अल्पशा सुधारणा करून सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली. यामध्ये ग्रामीण भागाच्या विकासासह कृषी आणि पायाभूत सुधारणांसाठी भरीव तरतूद केली आहे.
सुमारे ९५ टक्के निधी हा जिल्हास्तरीय योजनांसाठी आहे. यातील गाभाक्षेत्रासाठी सुमारे दोन तृतीयांश (२/३) व बिगर गाभाक्षेत्रासाठी एक तृतीयांश (१/३)तरतूद केली आहे. उर्वरित ५ टक्के निधीपैकी ४.५० टक्के रक्कम नावीन्यपूर्ण योजना व ०.५० टक्के रक्कम मूल्यमापन, संनियंत्रण व जिल्हा नियोजन समितीच्या बळकटीकरणासाठी आहे.
गाभा क्षेत्रातील कृषी व संलग्न सेवांसाठी ५७ कोटी ६९ लाखांची तरतूद आहे. ग्रामविकास २२ कोटी ४८ लाख ३६ हजारांची, पूरनियंत्रणासाठी १६ कोटी ६२ लाख २९ हजारांची तरतूद केली आहे. सामाजिक सेवांसाठी ७१ कोटी ४९ लाखांची भरीव तरतूद आहे. या सर्वांवर सुमारे १६८ कोटी ३० लाख खर्च करण्यात येणार आहे. याप्रमाणेच बिगर गाभाक्षेत्रासाठी ८४ कोटी ३० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी ऊर्जेसाठी सहा कोटी, उद्योग व खाण ५३ कोटी ६६ लाख, परिवहन ५२ कोटी ६५ लाख, सामान्य आर्थिक सेवांसाठी १४ कोटी ५५ लाख ३४ हजार, सामान्य सेवा इतर कार्यक्र मांकरिता १० कोटी ४० लाखांची तरतूद करण्यात आली अहे. (प्रतिनिधी)


जिल्हा नियोजन समिती बळकटीकरण व मूल्यमापन कार्यक्रम आणि नावीन्यपूर्ण योजनेसाठी १३ कोटी २९ लाख रु पये तरतूद आहे. आदिवासी (टीएसपी) योजनेसाठी ९१ कोटी २३ लाख रुपयांची तरतूद आहे. तर, आदिवासी इतर (ओटीएसपी) योजनांसाठी २५ कोटी २१ लाखांची तरतूद आहे. यानुसार, सुमारे ११६.४४ कोटींच्या आराखड्यासह समाजकल्याण विभागाच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी (विशेष घटक) सुमारे ६२.८७ कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी मिळाली आहे.
.......................