नवी दिल्ली : रोजंदारी कामगारांचे वेतन बँकांद्वारे करण्यास परवानगी देणाऱ्या वटहुकुमावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली आहे. बँकांद्वारे वेतन करणे बंधनकारक असलेल्या उद्योग आणि व्यवसायांची सूची जारी करण्याचा अधिकार राज्य आणि केंद्र सरकारला या वटहुकुमाद्वारे मिळाला. केंद्र सरकारने २८ डिसेंबर रोजी हा वटहुकूम जारी केला आहे. वेतन बँकेद्वारेच करण्याचे बंधन मात्र वटहुकुमामध्ये नाही. इच्छा असल्यास कंपन्या अजूनही रोखीने वेतन देऊ शकतात. १९३६ सालच्या वेतन कायद्यानुसार बँकेद्वारे वेतन करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. आता असे बंधन राहणार नाही. त्याचवेळी बँकांद्वारे वेतन बंधनकारक असलेल्या उद्योग आणि प्रतिष्ठानांची यादी जारी करण्याचा अधिकार सरकारांना आता मिळाला आहे. यासंबंधीचे विधेयक श्रममंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी १५ डिसेंबर रोजी संसदेत मांडले होते. तथापि, गोंधळामुळे ते मंजूर होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे वटहुकूम जारी करण्याचा पर्याय सरकारने निवडला. नोटाबंदीमुळे देशात चलन तुटवडा निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर वेतन रोखले जाऊ नये म्हणून बँकाद्वारे वेतन करण्याचा पर्याय उपलब्ध होणे आवश्यक होते. त्यानुषंगाने वटहुकूम जारी करण्यात आला होता. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)- पेमेंट आॅफ वेजेस (सुधारणा) वटहुकुमाला २0१६ ला राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी मंजुरी दिल्याची माहिती केंद्र सरकारतर्फे देण्यात आली. या वटहुकुमानुसार १८ हजारांपर्यंत वेतन असलेल्या कामगार-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या परवानगीविना बँकेद्वारे वेतन देण्याचा अधिकार कंपन्यांना मिळाला आहे. कंपन्या आता चेकद्वारे अथवा बँक खात्यावर वेतन जमा करू शकतील.
बँकांद्वारे वेतनाबाबत वटहुकूम लागू
By admin | Updated: December 30, 2016 00:42 IST