ऑनलाइम लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २६ - राजकीय संकटाला सामोरा जात असलेल्या अरुणाचल प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीला आज राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी मंजूरी दिली असल्याचे वृत्त PTI ने दिले आहे. दरम्यान, काँग्रेसने काल (सोमवारी) सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राच्या या शिफारशीला आव्हान दिलेले आहे.
रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. गतवर्षी १६ डिसेंबरला अरुणाचल प्रदेशात राजकीय संकट चालून आले. काँग्रेसच्या २१ बंडखोर आमदारांनी भाजपाचे ११ आणि दोन अपक्ष आमदारांना सोबत घेऊन एका अस्थायी ठिकाणी अधिवेशन भरवत, विधानसभाध्यक्ष नबाम रेबिया यांच्यावर ‘महाभियोग’ चालवला होता. अखेर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी या आदेशावर सही केल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे.
दुसरीकडे काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी काल (सोमवारी) मुखर्जी यांना भेटून मोदी सरकारचा निर्णय कसा चुकीचा आहे, हे त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. अरुणाचलमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस हा मोठ्या कटाचा भाग असल्याचा आरोपही काँग्रेस नेत्यांनी यावेळी केला. राष्ट्रपतींना भेटणाऱ्यांमध्ये गुलाम नबी आझाद, मल्लिकार्जुन खरगे, कपिल सिब्बल, व्ही. नारायण सामी यांच्यासह अनेक नेत्यांचा समावेश होता.
राष्ट्रपतींची भेट घेतल्यानंतर आझाद म्हणाले, काँग्रेस या मुद्यावर संसदेत व संसदेबाहेर आणि न्यायालयात लढा देईल. त्याचाच भाग म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अरुणाचलमधील बंडखोर काँग्रेस उमेदवार आणि भाजपा नेत्यांमधील संभाषणाची टेप काँग्रेसने सोमवारी सार्वजनिक केली होती.