ंॲट्रोसिटी ॲक्ट -- अंतिम

कायद्याचा गैरवापर

जरीपटका येथील रहिवासी सुरेश वासुदेव पाटील यांनी न्यायालयात यांनी खापरखेडा वीज मंडळाच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी तक्रार खटला दाखल केला होता. अजय मेहता, विनायक राव आणि जे. के. श्रीनिवास यांनी जातीय भावनेतून आपला छळ करण्याच्या हेतूने कार्यालयीन आलमारी तोडल्याचा आणि खोट्या सह्या केल्याचा आरोप केला, असा उल्लेख पाटील यांनी तक्रारीत केला होता. त्यावर या तिन्ही आरोपींनी न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल केले होते. न्यायालयाने खापरखेडा पोलिसांना गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. पुढे या अधिकाऱ्यांनी एफआयआर रद्द होण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ३१ मार्च २०१३ रोजी उच्च न्यायालयाने याचिका विचाराधीन ठेवून त्यावर कायद्याचा गैरवापर असा उल्लेख केला आहे. खापरखेडा येथील दोन प्रकरणांपैकी एकात उच्च न्यायालयाने आरोपीला जामीन तर दुसऱ्यात तपासावर स्थगिती दिली आहे.

तरच न्याय

कायद्याच्या चौकटीतच पीडिताची तक्रार नोंदवून घेतली पाहिजे. आरोपपत्रासोबत पीडिताच्या जातीचे प्रमाणपत्र संलग्न असावे, पीडिताची तक्रार सूडाच्या किंवा द्वेषभावनेतून नसावी, आरोपीचा हेतूच जातीय भावना दुखावण्याचा होता, या हेतूने तपास असावा. जातीवाचक शिवीगाळनंतर नेमका गंभीर परिणाम काय झाला, याबाबतचा उल्लेखही आरोपपत्रात असावा. सामाजिक बहिष्कार या हेतूने असलेल्या प्रकरणाला कायद्यात अधिक महत्त्व आहे. ॲट्रोसिटी कायद्यात सुधारणा झालेली आहे. परंतु अद्याप अंमलबजावणी नाही, असे प्रमुख जिल्हा सरकारी वकील विजय कोल्हे यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.