नवी दिल्ली : ४८ वर्षे जुन्या शत्रू संपत्ती कायद्यात दुरुस्ती करण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रयत्नांना राज्यसभेत मंजुरी मिळण्याची शक्यता मावळली आहे. मूळ कायदा संतुलित होता आणि त्यात करण्यात येत असलेले बदल नैसर्गिक न्यायाच्या आधारभूत तत्त्वांचे उल्लंघन ठरते, असे या कायद्यात दुरुस्ती करण्याला विरोध करणाऱ्या पक्षांचे म्हणणे आहे.प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे लक्षावधी भारतीयांना एक प्रकारची शिक्षा मिळेल आणि कोणत्याही शत्रू सरकारवर परिणाम होणार नाही, असे काँग्रेस, संयुक्त जनता दल आणि समाजवादी पार्टीचे मत आहे. संजदचे नेते के. सी. त्यागी, काँग्रेसचे पी. एल. पुनिया, के. रहमान खान आणि हुसैन दलवाई, भाकपाचे डी. राजा आणि सपाचे जावेद अली खान यांनी दुरुस्तीला असहमती दशर््विली आहे.
शत्रू संपत्ती कायदा दुरुस्ती लटकणार?
By admin | Updated: May 9, 2016 03:18 IST