- सुरेश भटेवरा । लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : स्मार्ट सिटी योजनेत आजवर देशातील ६0 शहरे निवडण्यात आली असून, येत्या २३ जून रोजी आणखी ४0 नव्या शहरांची त्यासाठी निवड होईल. त्यामुळे निवडलेल्या स्मार्ट शहरांची संख्या १00 वर पोहोचणार आहे. नगर विकास मंत्रालयाने २३ जूनला सरकारच्या तिसऱ्या वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने एका विशेष कार्यशाळेचेही आयोजन करण्यात येणार असून, त्यावेळी त्यांची नावे जाहीर करण्यात येतील.या कार्यशाळेत शहरांच्या लाईव्ह अॅबिलिटी इंडेक्ससह नगरविकास मंत्रालयाच्या आजवरच्या खास उपक्रमांची माहिती सादर केली जाईल, ही माहिती नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडूंनी पत्रकारांना दिली. भारतात ज्या शहरांमध्ये नगरपालिका आहेत अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी के्रडिट रेटिंग मिळवले तर कर्ज मिळवण्यासाठी त्यांना दहा ठिकाणी हिंडावे लागणार नाही, असे स्पष्ट करून नायडू म्हणाले की, देशात स्मार्ट सिटीज व अमृत योजनेतील ३२२ शहरांनी आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे क्रेडिट रेटिंग आजवर मिळवले आहे. हा एक चांगला पायंडा आहे. देशातील सर्वच शहरांच्या नगरपालिका लवकरच क्रेडिट रेटिंग मिळवतील, अशी आशा आहे. प्रत्येक शहराचा सर्वांगिण विकास झाला पाहिजे, ही संकल्पना नवी नाही, हे मान्य करीत नायडू म्हणाले की, आजवर विविध प्रकल्पांसाठी कर्ज, अनुदान, अर्थसाह्य इत्यादी स्वरूपात मदत मागण्यासाठी राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी केंद्राकडे यायचे. राज्यांच्या प्रकल्पांसाठी केंद्राच्या विविध मंजुऱ्या मिळवाव्या लागत. त्यासाठीही राज्याचे प्रतिनिधी वारंवार दिल्लीला चकरा मारायचे. मोदी सरकारने हा पॅटर्न पूर्णत: बदलून टाकला. आता केंद्र सरकारचे अधिकारी राज्यांत जातात. प्रकल्प व योजनांची समिक्षा करतात आणि गरज भासल्यास त्यात आवश्यक ते बदल स्ुचवून या प्रकल्पांना अथवा योजनांना त्या राज्यातच मंजुरी दिली जाते. गेल्या तीन वर्षांत २२ राज्यांमध्ये प्रकल्प मंजुरी बैठका झाल्या आहेत. पहिल्या दिवशी केंद्राचे अधिकारी प्रकल्प वा योजनेची चिकि त्सा करतात आणि दुसऱ्या दिवशी सुचवलेल्या प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्री मंजुरी देतात. या प्रयोगामुळे देशात अनेक विकास प्रकल्पांच्या कामकाजाला गती मिळाली आहे, असा दावाही नायडू यांनी केला.४ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीला मान्यताभारतात २0५0 पर्यंत शहरांची लोकसंख्या ग्रामीण भागापेक्षा अधिक होणार आहे. देशापुढील हे मोठे आव्हान आहे, हे लक्षात घेऊ न मोदी सरकारने नगरविकासाशी संबंधित विविध योजनांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. सरकारने आतापर्यंत नगरविकास योजनांसाठी ४ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला मान्यता दिली आहे.