नवी दिल्ली : ‘एक पद, एक पेन्शन’(ओआरओपी) अंतर्गत आंदोलन करीत असलेल्या माजी सैनिकांची पेन्शनची वार्षिक उजळणी करण्याची मागणी वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी स्पष्टपणे फेटाळून लावली. तथापि कमी वयात निवृत्त होणाऱ्या सैनिकांच्या हितांचे त्यांना जादा पेन्शन देऊन संरक्षण करण्यात येईल, असे जेटली यांनी सांगितले.जगात कुठेही पेन्शनची वार्षिक उजळणी करण्यात येत नाही, असे नमूद करून जेटली म्हणाले, एक पद, एक पेन्शन लागू करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.परंतु यात केवळ एकच अडचण आहे आणि ती म्हणजे ‘अंकगणितीय लेखाजोखा. ओआरओपी म्हणजे नेमके काय, यावर माझा स्वत:च फॉर्म्युला आहे. आणखी कुणाचा ओआरओपीवर फॉर्म्युला असू शकतो. परंतुतो तर्कसंगत मापदंडावर आधारित असायला पाहिजे. जेथे दर महिन्याला अथवा दर वर्षाला पेन्शनची उजळणी होईल, असा ओआरओपी लागू केला जाऊ शकत नाही.केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लवकरच लागू करण्यात येणार असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, मी पैशाबाबत फार सतर्क असतो आणि गरजेपेक्षा अधिक खर्च होऊ नये आणि नंतर उसने घेण्याची वेळहीयेऊ नये म्हणून घरात खर्च होणाऱ्या प्रत्येक पैशाचा हिशेब ठेवणाऱ्या गृहिणीसारखे माझे काम आहे. आपण एका मर्यादेपेक्षा जास्त उसने घेतले तर आपण वित्तीय बेशिस्तीत सामील व्हाल.माजी सैनिक नवी दिल्लीच्या जंतरमंतर येथे एक पद, एक पेन्शनच्या मागणीसाठी गेल्या ७८ दिवसांपासून आंदोलन करीत आहेत. पेन्शनची वार्षिक उजळणी करण्याची त्यांची मागणी आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
वार्षिक उजळणी अशक्य
By admin | Updated: September 1, 2015 01:01 IST