नवी दिल्ली : वॉलमार्ट कंपनीने भारतात लॉबिंग केल्याप्रकरणी न्या. मुकुल मुद्गल समितीच्या स्थापनेसंबंधी गोपनीय टिपण उघड करा, असा आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाने(सीआयसी) केंद्राला दिला आहे. वॉलमार्टने लॉबिंग केल्याचा आरोप झाल्यानंतर चौकशीसाठी या आयोगाची स्थापना झाली होती.विदेशी कंपन्यांकडून केले जाणारे लॉबिंग रोखण्यासाठी केंद्राने कोणती पावले उचलली याबाबतच्या माहितीसह या समितीचा अहवालही जाहीर करा, असेही सीआयसीने स्पष्ट केले. वॉलमार्ट कंपनीवर भ्रष्टाचाराचे आरोपही झाले होते. त्याचा तपास करण्यासाठी संपुआ सरकारने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश मुद्गल यांची एक सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. वॉलमार्टने लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी केलेल्या हालचाली भारतीय कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत काय, याचा तपास समितीने करायचा होता. सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष अग्रवाल यांनी मुद्गल समितीच्या अहवालाबाबत माहिती मागितली असता कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने ती देण्यास नकार दिला होता. माहिती अधिकार कायद्यातहत गोपनीयतेला धोका नसल्यास तशी माहिती देणे बंधनकारक ठरते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
मुद्गल समितीचा अहवाल जाहीर करा
By admin | Updated: September 1, 2014 00:07 IST