भाष्य सायन्टिफीक कॅपिंगचा मुद्दा

मडगावच्या सोनसडो प्रक्रिया यार्डातील साठवून ठेवलेल्या कचर्‍यावर सायन्टिफीक कॅपिंग म्हणजेच शास्त्रोक्त पद्धतीचे आवरण घालण्याच्या खर्चिक मुद्द्यावरून मागची तीन वर्षे हा प्रश्न भिजत पडला होता. या कामासाठी गोवा सरकारला किमान सात कोटी रुपये खर्च करावे लागणार होते. त्याशिवाय मडगाव पालिकेला सुमारे २0 हजार चौ.मी. जमीन सोडून द्यावी लागली असती. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पणजीत झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत हा कॅपिंगचा प्रस्ताव गुंडाळण्यात आला असून ट्राउमेल ॲण्ड फीव या पारंपरिक पद्धतीने साठवून असलेल्या कचर्‍याचे वर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता या नव्या निर्णयामुळे गोवा सरकारला या प्रक्रियेसाठी जास्तीत जास्त एक कोटी रुपये खर्च येऊ शकतो. त्याशिवाय भली मोठी जमीन मडगाव पालिकेच्या ताब्यात राहाणे शक्य होणार आहे. वास्तविक ज्या वेळी मडगाव पालिकेने सोनसड्याच्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्प उभारण्याचे ठरविले होते. त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या कचर्‍याच्या राशीवर प्रक्रिया करण्याची अट त्यात घातली होती. सोशिएदाद फोमेन्तो या आस्थापनाने ती मान्यही केली होती. मात्र या कचर्‍याच्या राशीत आर्सेनिक व जस्तासारखे अपायकारक असे जड धातू सापडल्याने या कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी फोमेन्तोने नाकारली होती. त्यानंतर या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी कचरा तज्ज्ञ डॉ. अस्नानी यांच्याकडून सल्ला घेण्यात आला होता. त्या वेळी डॉ. अस्नानी यांनी हा सायन्टिफीक कॅपिंगचा पर्याय सुचविला होता. गोवा सरकारने या प्रस्तावाला मान्यताही दिली होती. पण निधीच्या अभावामुळे हा प्रस्ताव पुढे नेणे शक्य झाले नव्हते. त्यामुळे मडगावातील कचर्‍याचा डोंगर तसाच पडून राहिला होता. या खर्चिक प्रस्तावाला गोवा प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडूनही विरोध करण्यात आला होता. मंडळाचे अध्यक्ष जुजे मान्यूएल नोरोन्हा यांनी अशाप्रकारचे कॅपिंग करणे शास्त्रीय बैठकीत बसणे शक्य नाही असे सूचित केले होते. नोरोन्हा यांच्या मताप्रमाणे अशा कॅपिंगसाठी तळाची जमीन शास्त्रोक्त पद्धतीने तयार करून घेणे आवश्यक असते, ज्यामुळे आत गाडलेल्या कचर्‍याचे पाणी जमिनीत झिरपण्याला प्रतिबंध होऊ शकेल. नोरोन्हा यांच्या मताप्रमाणे सोनसडोवर अशी व्यवस्था करणे अगदी अशक्य होते. या कचर्‍यात आर्सेनिक व जस्ताचे अंश सापडले असल्याचा दावा केला गेला असला तरी हे प्रमाण फारसे मोठे नाही असाही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा दावा आहे. मंडळाच्या दाव्याप्रमाणे हा कचरा पारंपरिकरित्या गाळून ही समस्या मिटविणे शक्य आहे आणि त्यासाठी ७0 लाख ते एक कोटी रुपये एवढाच खर्च येऊ शकतो. तसे पाहिल्यास प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आणलेला हा पर्याय कमी खर्चाचा तर आहेच त्याशिवाय सुटसुटीत असा आहे. ही पद्धत योग्यरित्या राबविल्यास मडगावात साठलेला कचराही नाहीसा होऊ शकतो. पण ही प्रक्रिया खरेच सुरू होईल का? याबाबत मात्र मडगावकर अजूनही साशंक आहेत. ही पद्धत सुरू केल्यास नेमक्या कोणत्या कालावधीत हा कचर्‍याचा डोंगर नाहीसा होईल याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. ही पद्धत योग्य नसल्याचे कालांतराने लक्षात आल्यास त्याला दुसरा पर्याय काय याबद्दलही अजून स्पष्टता नाही. आजपर्यंत मडगावकरांनी या सोनसड्यावरील कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासाठी अनेक प्रकल्प मडगावात आल्याचे पाहिले, पण अजूनही कचर्‍याच्या राशी तशाच पडून आहेत. या पूर्वीच्या प्रकल्पामुळे मडगावकरांचे ओठ पोळले आहेत त्यामुळे आता पुढची प्रत्येक गोष्ट फुंकूनच प्यावी लागणार आहे.