बंगळुरू : १६ वर्षांपूर्वीच्या एका भ्रष्टाचार खटल्यात ठोठावलेली चार वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा तहकूब ठेवण्यास तसेच जामिनावर मुक्त करण्यास कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिल्याने तमिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री व अण्णा द्रमुक पक्षाच्या प्रमुख जे. जयललिता यांच्या घरी परतण्याच्या व शक्य झाल्यास पुन्हा सत्तेच्या खुर्चीवर बसण्याच्या मनसुब्यांवर तूर्तास तरी पाणी पडले आहे. परिणामी तमाम ‘अम्मा समर्थकां’वर पुन्हा एकदा शोककळा पसरली.उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांहून ६०.६५ कोटी रुपयांची अधिक अपसंपदा जमविल्याच्या खटल्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने मुद्दाम बंगळुरूत नेमलेल्या विशेष न्यायालयाने २४ सप्टेंबर रोजी जयललिता यांना २४ सप्टेंबर रोजी ४ वर्षांच्या कारावासाची व १०० कोटी रुपयांच्या दंडाची न भूतो अशी शिक्षा ठोठावली होती.हा निकाल होताच अपात्रता लागू होऊन आमदारपद व मुख्यमंत्रिपद गेलेल्या जयललिता येथील तुरुंगात आहेत व रामायणातील भरताप्रमाणे पन्नीरसेल्वम चेन्नईत मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीत बसून तमिळनाडूचा कारभार जड अंत:करणाने चालवीत आहेत. स्वत: जयललिता व त्यांच्या अण्णा द्रमुक पक्षाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने ही कामचलाऊ व्यवस्था फार काळ चालू शकत नाही. म्हणूनच तमिळनाडूच नव्हे, तर तमाम देशाचे लक्ष कर्नाटक उच्च न्यायालयात मंगळवारी काय होणार याकडे लागले होते.‘अम्मा’ना तुरुंगातून घरी येण्यासाठी जामिनावर सुटणे व पुन्हा सत्तासूत्रे हाती घेण्यासाठी शिक्षेला अंतरिम स्थगिती मिळविणे आवश्यक होते. यासाठी त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात नियमित अपील व जामीन आणि शिक्षेला स्थगिती यासाठी दोन अर्ज केले होते.ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी यांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीत घणाघाती युक्तिवाद केला. परंतु न्या. ए.व्ही. चंद्रशेखर यांच्या तो पचनी पडला नाही. त्यांनी जयललिता यांचे अपील नियमित सुनावणीसाठी दाखल करून घेतले; परंतु जामीन आणि शिक्षेला स्थगितीसाठीचे अर्ज त्यांनी फेटाळून लावले.जयललिता यांच्या ‘टीम’ने लगेच बुधवार किंवा गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात राम जेठमलानी यांच्यासोबत आणखी एक मातब्बर फौजदारी वकील सुशील कुमार यांनाही जयललिता यांच्यासाठी उभे केले जाईल, असे समजते. (वृत्तसंस्था)
‘अम्मा’ तूर्त गजाआडच!
By admin | Updated: October 8, 2014 04:34 IST