अम्मांच्या चाहत्यांचा जल्लोष; द्रमुकला हादरा

जयललिता यांचे राजकीय भवितव्य ठरविणाऱ्या कर्नाटक हायकोर्टाच्या निकालाने द्रमुकला जबर हादरा बसला आहे. अण्णा द्रमुकच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यभर

चेन्नई / नवी दिल्ली : जयललिता यांचे राजकीय भवितव्य ठरविणाऱ्या कर्नाटक हायकोर्टाच्या निकालाने द्रमुकला जबर हादरा बसला आहे. अण्णा द्रमुकच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यभर फटाके फोडून व मिठाई वाटून जल्लोष चालविला असताना द्रमुकचे सर्वेसर्वा एम. करुणानिधी यांच्या निवासस्थानी सन्नाटा होता. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनीही निराशा व्यक्त केली.जयललिता यांनी नागरी बांधकामात भ्रष्ट मार्गाने २८ कोटी रुपयांची कमाई केल्याचा आरोप विरोधकांना सिद्ध करता आला नाही, त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाचा निष्कर्ष रद्दबातल ठरविण्यात आला असल्याचे जयललिता यांचे वकील बी. कुमार यांनी स्पष्ट केले. बांधकामावर खर्च करण्यात आलेली रक्कम तर्कसंगत आणि स्वीकारार्ह असल्याची बाब उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविली आहे. या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांची मुदत दिली असताना न्या. कुमारस्वामी यांनी ही मुदत संपण्याच्या एक दिवस आधीच निर्णय देत वेळेचे काटेकोरपणे पालन केले. निर्णय देण्यात आला तेव्हा ६७ वर्षीय जयललिता न्यायालयात उपस्थित नव्हत्या. आरोपींना केवळ कनिष्ठ न्यायालयात उपस्थित राहावे लागते.पुरेशी संधी नाही- सरकारी वकील विशेष सरकारी वकील बी. बी. आचार्य म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार खटला दाखल करणाऱ्या पक्षकाराच्या रूपात कर्नाटक सरकार ही एकमेव संस्था होती. आम्हाला बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही. कर्नाटक सरकार आणि या सरकारने नेमलेल्या वकिलांना उच्च न्यायालयात मौखिकरीत्या बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नाही, त्यामुळे खटल्यावर प्रतिकूल परिणाम झाला. आरोपींच्या वतीने वकिलांनी दोन महिने बाजू मांडली असताना कर्नाटक सरकारकडून सरकारी वकिलाची नियुक्ती झाली नव्हती. त्यामुळे ही पूर्ण प्रक्रिया वैध सरकारी वकिलांच्या नियुक्तीशिवाय झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर २२ एप्रिल रोजी विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती झाली. न्यायाधीशांनी लेखी युक्तिवाद मागितला; मात्र मौखिक युक्तिवाद मांडण्याची संधी दिली नाही. विशेष सरकारी वकील भवानीसिंग यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्यानंतर आचार्य यांना पुन्हा बोलावण्यात आले होते. आचार्य यांनी जयललिता आणि अन्य तीन आरोपींचे अपील रद्द करण्याची विनंती केली होती. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)