ऑनलाइन टीम
नवी दिल्ली, दि. ३१ - काही वर्षांपूर्वी गुजरात दंगलींवरुन नरेंद्र मोदींना व्हिसा नाकारणा-या अमेरिकेला आता पंतप्रधान मोदींविषयीच्या भूमिकेत यू टर्न घ्यावा लागला आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने त्यांच्या वार्षिक अहवालातून गुजरात दंगलीविषयी मोदींशी संबंधीत दावे हटवले आहे. २००७ पासून अमेरिकेच्या या अहवालात गुजरात दंगलींमध्ये मोदींचा उल्लेख आवर्जून केला जायचा.
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री जॉन केरी आणि वाणिज्य मंत्री पेनी प्रित्जकर हे दोन्ही नेते बुधवारी भारत दौ-यावर आले आहेत. या दौ-यात ते परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहे. या भेटीपूर्वी अमेरिकेने मोदींना क्लीन चिट देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे इंटरनॅशनल रिलीजियस फ्रिडम रिपोर्ट तयार केला जातो. या रिपोर्टमध्ये २००७ पासून गुजरात दंगली आणि नरेंद्र मोदी यांचा उल्लेख नेहमीच केला जायचा. याच मुद्द्यावरुन अमेरिकेने मोदींना व्हिसा नाकारला होता. मात्र मोदी भरघोस मताधिक्य मिळवत पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यावर अमेरिकेला मोदींविषयीच्या भूमिकेत यू टर्न घ्यावा लागला आहे.
जॉन केरी यांच्या भारत दौ-याच्या दोन दिवसांपूर्वी अमेरिकेने यंदाचा अहवाल प्रकाशित केला आहे. या अहवालात गुजरात दंगलीचा उल्लेख आहे. २००२ मध्ये मुस्लीमांनी रेल्वेचे डबे पेटवले व दंगल उसळली. यानंतर हिंदू व मुस्लीमांमध्ये झालेल्या दंगलीत ७९० मुस्लीम व २५४ हिंदूंचा मृत्यू झाला होता. झाकिया जाफरी यांनी त्यांच्या पतीच्या हत्येप्रकरणी गुजरात सरकारमधील ६० अधिका-यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची याचिका दाखल केली होती असे या अहवालात म्हटले आहे. मात्र विशेष तपास पथकाने अनेक वर्षांच्या चौकशीनंतर कोणालाही जबाबदार धरले नाही व जाफरी यांची याचिका फेटाळून लावली असे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे मोदींविषयीचे वादग्रस्त उल्लेख टाळून अमेरिकेने मोदींना क्लीन चिट देण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते.