ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 19 - बाबरी मशीद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांना जोरदार झटका दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा या नेत्यांवर गुन्हेगारी कारस्थान रचल्याचा आरोप निश्चित केला. न्यायमूर्ती पी.सी.घोष आणि न्यायमूर्ती आर.एफ.नरीमन यांनी हा निकाल दिला.
बाबरी प्रकरणी लखनऊ आणि रायबरेली कोर्टात सुरु असलेल्या खटल्याची यापुढे लखनऊ कोर्टात एकत्रित सुनावणी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. खटल्याची नियमित सुनावणी घेऊन दोनवर्षात निकाल लावण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. बाबरी प्रकरणी मागच्या 25 वर्षांपासून खटला सुरु आहे.
या खटल्याचा निकाल लागत नाही तो पर्यंत खटल्याची सुनावणी करणा-या न्यायाधीशांची बदली करता येणार नाही असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणी फक्त कल्याण सिंह यांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. कल्याण सिंह यांना राज्यपालपदाचे संविधानिक संरक्षण मिळाल्याने त्यांच्यावर गुन्हेगारी कारस्थानाचा आरोप लावता येणार नाही. पण राज्यपालपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त झाल्यानंतर त्यांच्यावर खटला चालवता येईल.
विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, सतीश प्रधान, चंपत राय बन्सल, यांच्यावर गुन्हेगारी कारस्थान रचल्याच्या आरोपातंर्गत खटला चालेल. 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात आली या प्रकरणी रायबरेली आणि लखनऊ येथील कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. लखनऊ कोर्टात कारसेवकांविरोधात तर, रायबरेली येथील न्यायालयात व्हीव्हीआयपी आरोपींविरोधात खटल्याची सुनावणी सुरु आहे.
बाबरी प्रकरणी 2010 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आडवाणींसह 13 नेत्यांवरुन गुन्हेगारी कारस्थान रचल्याचा आरोप हटवला होता. सीबीआयने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आडवाणी, जोशी, उमा भारतींवर चिथावणीखोर भाषणे केल्याचा आरोप आहे.
या भाषणांनी प्रेरीत होऊन कारसेवकांनी 1992 साली बाबरी मशीद पाडली. बाबरी मशीद पाडली त्यादिवशी जवळच उभारण्यात आलेल्या स्टेजवरुन या नेत्यांनी चिथावणीखोर भाषणे दिली. बाबरी मशीद पाडण्याचा कटाचा हा एक भाग होता असे सीबीआयचे म्हणणे आहे.