नवी दिल्ली : सातव्या वेतन आयोगाने सगळ्या नागरी सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी ‘वन रँक, वन पेन्शन’ची (ओआरओपी) शिफारस केली आहे. या आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती (सेवानिवृत्त) ए.के. माथूर यांनी बुधवारी हा अहवाल सरकारने पूर्णत: स्वीकारल्याचे दिसते, असे सांगितले. ‘वन रँक, वन पेन्शन’ ही शिफारस सरकारकडे करण्यात आली असून, ती या आयोगाचे वैशिष्ट्य आहे. यापूर्वी तशी शिफारस कोणी केली नव्हती. लष्करातून निवृत्त झालेल्यांना ‘वन रँक, वन पेन्शन’ लागू आहे; परंतु नागरी सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाही ती मिळावी. या शिफारशीमुळे वेतन रचनेत, भत्त्यांमध्ये आणि सेवानिवृत्तांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होईल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)भत्त्यांमध्ये मोठी वाढभत्त्यांमध्ये घरभाडे, वाहतूक, मुलांचे शिक्षण असे अनेक भत्तेही आहेत. सरकारी सेवेत दाखल झालेल्याला दरमहा २४ हजार रुपयांची अगदी सहज अपेक्षा करता येईल. प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याला आरोग्य विम्याचे संरक्षण मिळाले पाहिजे, अशीही शिफारस करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ओआरओपीची शिफारस
By admin | Updated: July 1, 2016 05:23 IST