ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 26 - इनकम टॅक्स भरताना आधार कार्ड अनिवार्य केल्यानंतर आता मोबाइल नंबरसाठीही आधार कार्ड बंधनकारक करण्यात येणार आहे . दुरसंचार विभागाने सर्व टेलिकॉम कंपन्यांना याबाबत नोटीस पाठवली असल्याचं वृत्त हफिंग्टन पोस्टने दिलं आहे. प्रीपेड आणि पोस्टपेड सबस्क्रायबर्सचं ई-केवायसी व्हेरिफिकेशन करण्याचे आदेश दिले आहेत. टेलिकॉम कंपन्यांनी 6 फेब्रुवारी 2018 पर्यंत ई-केवायसी रि-व्हेरिफिकेशन करण्याचे आदेश आहेत.
सर्व ग्राहकांची पडताळणी करण्यात यावी असा आदेश काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार हे आदेश देण्यात आल्याचं वृत्त आहे. या दरम्यान व्हेरिफिकेशन करताना जर कोणी ग्राहक आधार कार्ड नंबर देण्यास असमर्थ ठरला तर त्याचा नंबर बंद केला जाऊ शकतो. टेलिकॉम ऑपरेटर आपल्या ग्राहकांना एसएमएस किंवा कोड पाठवतील. त्यानंतर आधारकार्डचा नंबर देऊन ही तपासणी केली जाईल. भारतामध्ये जवळपास 1.1 अब्ज मोबाइल ग्राहक आहेत. तेव्हा इतक्या ग्राहकांचे नंबर तपासायचे म्हणजे याचा भार टेलिकॉम कंपन्यांवर पडणार निश्चित आहे. या कामासाठी अंदाजे १,००० कोटी खर्च टेलिकॉम कंपन्यांना येणार असल्याचे समजते. प्रिंट, डिजीटल आणि टी. व्ही. वर माहिती देऊन आपल्या ग्राहकांना याबाबत कळवावे असे आदेश दुरसंचार विभागाने दिले आहेत.
दहशतवाद्यांकडून मोबाइल फोनचा वापर होऊ शकतो त्यामुळे आवश्यक कागदपत्रे पुन्हा एकदा तपासण्यात यावी असे आदेशात म्हटले आहे.