विशेष प्रतिनिधी । लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : चालू वित्तीय वर्षांत शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या एक वर्ष मुदतीच्या कृषी कर्जाच्या व्याजात पाच टक्क्यांपर्यंतचे अनुदान देण्याच्या ’इंटरेस्ट सबव्हेन्शन’ योजनेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे या कृषीकर्जाची तत्परतेने परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चार टक्के व्याज द्यावे लागेल.केंद्र सरकार अशी योजना सन २००६-०७ पासून राबवीत असून तीच योजना यावर्षीही सुरु ठेवण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. ही कृषीकर्ज व्याज अनुदान योजना ‘नाबार्ड’ आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यामार्फत राबविली जाईल. गेल्या २०१६-१७ या वित्तीय वर्षात या योजनेखाली ६.२२ लाख कोटी रुपयांची कृषीकर्जे वितरित करण्यात आली होती.शेतकऱ्याच्या कृषीकर्जाचे, नैसर्गिक आपत्तीमुळे मुदतीत परफेड होऊ न शकल्याने , पुनर्गठन करावे लागल्यास अशा पुनर्गठित कर्जाच्या रकमेवरील व्याजातही पहिल्या वर्षात केंद्र सरकार दोन टक्कयांचे अनुदान देईल. अल्प व अत्यल्प भूधारकांना शेतमाल तयार झाल्यावर त्याला चांगला भाव येईपर्यंत वाट पाहण्याची ऐपत नसते, कारण त्यांना लगेच पैशाची गरज असते. परिणामी ते आपला शेतमाल तयार झाला की, बाजारभाव पडेल असला तरी विकतात किंवा पैशाची तातडीची निकड भागविण्यासाठी खासगी सावकारांकडून भरमसाठ व्याजदराने कर्ज घेतात. अशा अडचणीत सापडणाऱ्या अल्प व अत्यल्प भूधारकांना शेतमालाच्या साठवणुकीसाठीही स्वस्त दराने कर्ज देण्याची योजनाही मंत्रिमंडळाने मंजूर केली. या योजनेनुसार हंगामानंतर तयार होणारा शेतमाल ‘गोदाम विकास व नियमन प्राधिकरणा’ने प्रमाणित केलेल्या गोदामात सहा महिन्यांपर्यंत साठवून ठेवण्यासाठी अशा शेतकऱ्यांना बँकांकडून ९ टक्के व्याजदराने कर्ज मिळेल. अशा कर्जावरही दोन टक्के व्याजाएवढे अनुदान केंद्र सरकार देईल. म्हणजे शेतकऱ्यास प्रत्यक्षात फक्त ७ टक्के व्याज द्यावे लागेल.योजनेची वैशिष्ट्ये..- कृषीकर्जाची रक्कम 03 लाखांपर्यंत मिळेल- कर्जाची मुदत 01 वर्ष असेल- त्यावर नियमित व्याजदर 09% असेल- पण मुदतीत कर्जाची परतफेड केल्यास व्याजात 05% अनुदान मिळेल- परिणामी शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष व्याज 04% भरावे लागेल. - मात्र मुदतीत परतफेड न केल्यास व्याजावरील अनुदान २ टक्केच असेल. म्हणजे मुदतीनंतर परतफेड करणाऱ्याला प्रत्यक्ष व्याजदर ७ टक्के राहीलआधार कार्ड सक्तीचे : यंदाच्या वर्षापासून अल्प मुदतीची सर्व कृषीकर्ज खाती ‘आधार’शी जोडण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे.परिणामी कर्ज घेताना शेतकऱ्यांना आपला ‘आधार’ क्रमांक द्यावा लागेल व ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ ‘आधार’शी जोडून घ्यावे लागेल.20,339 कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर.. सरकारी बँका, खासगी बँका, सहकारी बँका आणि क्षेत्रिय ग्रामीण बँकांनी दिलेल्या अल्प मुदतीच्या (एक वर्ष) तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कृषीकर्जांसाठी ही व्याज अनुदान योजना लागू असेल. व्याजावरील अनुदानाची रक्कम केंद्र सरकारकडून थेट या बँकांना दिली जाईल. या अनुदानासाठी मंत्रिमंडळाने २०,३३९ कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर केली.महाराष्ट्रात केवळ २ टक्के व्याजाने कर्ज..मुंबई : महाराष्ट्रात राज्य सरकारने अंगिकारलेल्या धोरणानुसार १ ते ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या कृषी कर्जाची परतफेड शेतकऱ्यांना केवळ २ टक्के दरानेच करावी लागते. एक लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर व्याज द्यावे लागत नाही. 01 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी ३ टक्के व्याज अनुदान देत असल्याने हे कर्ज बिनव्याजी दिले जाते. 1-3लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर एकूण ७ टक्के व्याज असते. त्यातील एक टक्का व्याजाची रक्कम महाराष्ट्र सरकार बँकांना परतावा म्हणून देते. उर्वरित ६ टक्के व्याजापैकी ३ टक्के अनुदान हे केंद्र सरकार देते आणि एक टक्का व्याज अनुदान राज्य सरकार देते. त्यामुळे उर्वरित २ टक्केच व्याज शेतकऱ्यांना द्यावे लागते.