ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 28 - ज्यावेळी मुंबईवर 26/11 दहशतवादी हल्ला करण्यात आला, त्यानंतर प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानविरोधात सर्जिकल स्ट्राईक करण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र त्यावेळच्या यूपीए सरकारने पाकिस्तानविरोधात तातडीने कारवाई करणे टाळले, असा गौप्यस्फोट माजी परराष्ट्र सचिव आणि यूपीए सरकारच्या काळातील राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांनी केला आहे. मेनन यांनी हा गौप्यस्फोट त्यांच्या ‘चॉइसेस: इनसाईड द मेकिंग ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी’ या पुस्तकात केला आहे.
'26/11 दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकव्याप्त काश्मीरमधील लष्कर-ए-तय्यबा या दहशतवादी संघटनेचे तळ आणि आयएसआयविरोधात कारवाई व्हावी, असे यूपीए सरकारला सांगितले होते. मात्र, भारताने लगेचच पाकिस्तानवर हल्ला केला नाही. याचे कारण म्हणजे, 26/11 हल्ल्याचे पाकिस्तानला प्रत्युत्तर न दिल्यास जास्त फायदा होईल, असे सांगत यूपीए सरकारने कारवाई टाळली', असा गौप्यस्फोट मेनन यांनी आपल्या पुस्तकात केला आहे.
'लष्कर-ए-तय्यबा' या पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनेच्या दहशतवाद्यांनी 2008 मध्ये मुंबईतील वेगवेगळ्या ठिकाणी दहशतवादी हल्ले केले होते. दहशतवाद्यांकडून तीन दिवस हा रक्तपात सुरू होता. या हल्ल्यात 166 निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला, ज्यात परदेशी नागरिकांचादेखील समावेश होता. तीन दिवस सुरू असलेला हा दहशतवादी हल्ला संपूर्ण जगाने टीव्हीच्या माध्यमातून पाहिला. यामुळे भारतीय पोलीस आणि सुरक्षा रक्षकांच्या सतर्कतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते, असा उल्लेखदेखील त्यांनी पुस्तकात केला आहे.
१८ सप्टेंबर रोजी बारामुल्ला येथील भारतीय लष्कराच्या उरी ब्रिगेड मुख्यालयावर आत्मघाती सशस्त्र दहशतवाद्यांनी हल्ला चढवला. ज्यामध्ये २० जवान शहीद झाले.
उरी हल्ल्यानंतर आक्रमक झालेल्या भारताने थेट पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून हल्ला चढवला. भारतीय जवानांनी २८ सप्टेंबरच्या ( बुधवारी) मध्यरात्री पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांच्या ४ तळांवर हल्ले करून 38 ते 40 अतिरेक्यांचा खात्मा केला. हे दहशतवादी भारतात घुसखोरी करून घातपात घडवण्याच्या तयारीत होते, मात्र भारताच्या सर्जिकल स्ट्राईकनंतर दहशतवादी संघटना व पाकिस्तानचे धाबे दणाणले होते.
भाजपा सरकार सर्जिकल स्ट्राईकचे राजकारण करत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला. शिवाय, यूपीए सरकारने त्यांच्या काळात सर्जिकल स्ट्राईक केले, मात्र सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून त्यासंदर्भातील माहिती कधीही जाहीर केली नाही, असा दावा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला होता.