ठराव अंमलबजावणीबाबत प्रतिज्ञापत्र उपमहापौरांचा दावा : आयुक्तांसह अधिकार्‍यांची फौज औरंगाबादला

जळगाव: महासभेत वेळोवेळी मंजूर केलेले ठराव शासनाने विखंडीत केलेले नसतानाही त्याची अंमलबजावणी न करणार्‍या आयुक्तांविरूद्ध महासभेतील निर्णयानुसार उपमहापौरांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अपिल दाखल केले आहे. त्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आयुक्तांसह सर्व प्रमुख अधिकार्‍यांची फौज गुरूवारी औरंगाबादला दाखल झाली. याप्रकरणात २१ रोजी कामकाज होणार आहे.
सर्वच पक्षांनी निवडणुकीत लोकांना जाहीरनामा देऊन ही कामे करू, अशी आश्वासने दिली आहेत. आता ती कामे मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने काही ठराव करतो, तर त्याची अंमलबजावणी होत नाही. एकमताने मंजूर झालेले ठराव शासनाकडून विखंडितही झालेले नसताना आयुक्तांकडून त्यावर अंमलबजावणीच होत नाही. त्यावर न्यायालयात दाद मागावी लागणार असल्याचा इशारा महासभेत देण्यात आला होता.
त्यानुसार उपमहापौर सुनील महाजन यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यात मनपा आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करावयाचे असल्याने प्रशासनाची धावपळ सुरू होती.
----- इन्फो----
माहिती गोळा करण्यासाठी उडाली धावपळ
याचिकेत महासभेने केलेल्या ठरावांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आयुक्तांची आहे. त्यानुसार किती ठरावांची अंमलबजावणी झाली. किती बाकी आहे? याबाबतची माहिती या प्रतिज्ञापत्रासाठी आयुक्तांना आवश्यक होती. त्यामुळे सर्व विभागांकडून ही माहिती मागविण्यासाठी एक फॉरमॅटच ठरवून दिला होता. त्यात ठराव क्रमांक व दिनांक, तपशील व त्याच्या अंमलबजावणी झाली का? झाली नसल्यास का झाली नाही? किंवा विखंडनाला पाठविला का? आदीबाबतचा खुलासा असे तीन कॉलम देऊन त्यात माहिती मागविण्यात आली. ही माहिती गोळा करण्यासाठी मनपाच्या सर्वच विभागांची चांगलीच धावपळ झाली. बुधवारी रात्री १२ वाजेपर्यंत ही माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू होते. ही माहिती संकलीत केल्यानंतर आयुक्तांसह प्रमुख अधिकारी गुरूवारी पहाटेच औरंगाबादला रवाना झाले.
----- इन्फो----
अधिकार्‍यांची फौज रवाना
मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्यासह उपायुक्त प्रदीप जगताप, नगररचना सहायक संचालक चंद्रकांत निकम, मुख्य लेखाधिकारी चंद्रकांत खरात, मुख्य लेखापरिक्षक सुभाष भोर, बांधकाम विभागाचे सहायक अभियंता सुनील भोळे, पाणीपुरवठा अभियंता डी.एस. खडके हे गुरूवारी तातडीने औरंगाबादला रवाना झाले. एखाद्या विभागासंदर्भातील ठरावाबाबत काही मुद्दे लागल्यास अडचण नको म्हणून हा फौजफाटा आयुक्तांनी सोबत नेल्याचे समजते.