नवी दिल्ली : मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपींबाबत मवाळ धोरण अवलंबण्याचा सल्ला एनआयएचे पोलीस अधीक्षक सुहास वारके यांनी दिला होता, असा खळबळजनक दावा माजी सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.रालोआ सत्तेवर आल्यानंतर मालेगावप्रकरणी मवाळ धोरण अवलंबण्यात आल्यामुळे हे प्रकरण कमकुवत बनल्याचा आरोपही त्यांनी केला. एनआयएची ही भूमिका न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी बाधक असून या संस्थेवर न्यायालयीन अवमानना कारवाई सुरू करावी, अशी विनंती एका याचिकेत करण्यात आली आहे. एक संदेशकर्ता या नात्याने एनआयए मुंबई शाखेचे अधिकारी सुहास वारके यांनी न्यायालयीन प्रशासनात हस्तक्षेप केल्याचे सालियन यांनी नमूद केले. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेले हे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयाला याचिकेसह सादर करण्यात आले.जून २०१४ च्या तिसऱ्या आठवड्यात वारके यांनी मला तसा संदेश दिला होता. तीन महिन्यांपूर्वी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत सालियन यांनी याबाबत गौप्यस्फोट केला; मात्र त्या अधिकाऱ्याचे नाव उघड करण्याचे टाळले होते.मुंबईचे रहिवासी डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी एनआयएविरुद्ध अवमानना कारवाई करण्याची विनंती करतानाच सालियन यांचे प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयाला सादर केले होते. अ‍ॅड. चिराग एम. श्रॉफ यांनी हे प्रकरण प्रलंबित असल्याकडे लक्ष वेधले. या प्रकरणाकडे लक्ष वेधणाऱ्या दोन जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर न्या. जे. चेलामेश्वर यांनी एनआयए आणि महाराष्ट्र सरकारला उत्तर मागितले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
मालेगाव आरोपींबद्दल मवाळ धोरणाचा सल्ला
By admin | Updated: October 14, 2015 00:59 IST