ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 25 - बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणात आरोपी असलेल्या लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती आणि मुरलीमनोहर जोशींसह अन्य भाजपा नेत्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. या प्रकरणी लखनौ न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सर्व आरोपींना समन्स बजावून 30 मे रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या आरोपींवर आरोप निश्चित करताना ते न्यायालयात हजर असणे आवश्यक आहे असे न्यायालयाचे मत आहे.
बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी लखनौ येथील विशेष सीबीआय न्यायालय माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी, माजी केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती, खासदार विनय कटियार, साध्वी ऋतुंभरा आणि विष्णू हरी दालमिया यांच्याविरोधात आरोप निश्चित करणार आहे. दरम्यान आज या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने आरोप निश्चित करताना आरोपी न्यायालयात हजर असणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
याआधी विशेष सीबीआय न्यायालयाने महंत नृत्य गोपाल दास, महंत राम विलास वेदान्ती, वैकुंठ लाल शर्मा ऊर्फ प्रेमजी, चंपत राय बन्सल, धर्मदास आणि डॉ. सतीश प्रधान यांच्याविरोधात आरोप निश्चित करण्यासाठी 25 मे ही तारीख निश्चित केली होती. दरम्यान, सतीश प्रधान हे काल न्यायलयात उपस्थित राहिले असता, न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता.
2001 साली विशेष सीबीआय न्यायालयाने लालकृष्ण अडवाणींसह अन्य आरोपींची नावे बाबरी मशीद खटल्यातून वगळली होती. त्यानंतर 2010 साली अहलाबाद उच्च न्यायालयाने लालकृष्ण अडवाणींसह भाजपाच्या अन्य ज्येष्ठ नेत्यांची बाबरी मशीद खटल्यातून मुक्तता केली होती. त्यानंतर सीबीआयने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
6 डिसेंबर 1992 रोजी हिंदुत्ववादी संघटनांनी अयोध्येतील सुरक्षाव्यवस्था धाब्यावर बसवून वादग्रस्त बाबरी मशीद पाडली होती. त्यानंतर अडवाणींसह अन्य भाजपा नेत्यांवर प्रक्षोभक भाषणे करून जमावाला मशीद पाडण्यासाठी प्रोत्साहित केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.