शहरं
Join us  
Trending Stories
1
३९ दिवसांच्या युद्धानंतर इराण, अमेरिका, इस्रायल... कुणी काय कमावले, काय गमावले?
2
केजचे तहसीलदार राकेश गिड्डे यांचा अपघाती अंत; कार्यक्षम अधिकाऱ्याच्या मृत्यूने बीड जिल्हा सुन्न!
3
STतील सफाईचा प्रवाशांना भूर्दंड; आधी दरवाढ केली, आता ‘स्वच्छता अधिभार’ लावला, प्रवास महागला
4
नाशिकमध्ये नामांकित कंपनीतील ८ जणींचा विनयभंग; एकीवर 'अतिप्रसंग'; ६ जणांना अटक
5
एक डॉलर प्रति बॅरल, त्यासोबत..., होर्मुझवरील टोलसाठी इराणने तयार केला असा नियम   
6
आजचे राशीभविष्य, ०९ एप्रिल २०२६: योग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक आज लाभदायक; रागावर नियंत्रण ठेवावं लागेल
7
पाकला बळीचा बकरा बनवले, इराणला राजी करायला भाग पाडले, ट्रम्प यांनाच हवा होता युद्धविराम?
8
NATO देशांना ट्रम्प यांनी सुनावले, मदत न केल्याने व्यक्त केली तीव्र खंत; इशारा देत म्हणाले...
9
राज्य निर्मितीआधीपासूनच मराठा आरक्षण; उच्च न्यायालयात राज्य सरकारचा युक्तिवाद
10
१० मिनिटं, १०० ठिकाणं अन् १६० बॉम्ब; लेबनॉनवर इस्रायलचा सर्वात मोठा हल्ला; बेरूतमध्ये रक्ताचा सडा
11
शस्त्रसंधीमुळे अदानी-अंबानींवर डॉलर्सचा पाऊस; जगातील श्रीमंतांच्या यादीत स्थान वधारले
12
युद्ध की शांतता? अमेरिकेला काहीतरी एक निवडावं लागेल, इराणचा थेट इशारा; लेबनॉनवरून पेच वाढला!
13
अजूनही ५०% जुन्या वाहनांना HSRP नंबर प्लेट नाही; कालमर्यादेबाबत स्पष्टता नसल्याने अनेकांची पाठ
14
एलिफंटा उत्खननात दोन विशाल साठवण भांड्यांचा शोध; ऐतिहासिक महत्त्वात भर
15
शिखर बँक घोटाळा: रोहित पवारांच्या अर्जावर गुणवत्तेनुसार निर्णय घ्या! EDची विशेष न्यायालयाला विनंती
16
१२,३०० हल्ल्यांनंतरही इराणची ताकद कायम कशी? 'ही' आहेत यामागची कारणं
17
वैमानिकांच्या नव्या वेळापत्रकाला स्थगिती; मनुष्यबळ कमतरतेमुळे डीजीसीएचा निर्णय
18
एक लाख तीन हजार कोटींची वीजग्राहकांकडे थकबाकी; कृषी ग्राहकांनी थकवले ८० हजार कोटी
19
विशेष लेख: चला, सगळे मिळून स्त्री-शक्तीला सक्षम करूया!
20
अग्रलेख: स्वल्पविरामाचा पूर्णविराम व्हावा! तात्पुरत्या युद्धविरामाची घोषणा अन् अख्ख्या जगाला दिलासा
Daily Top 2Weekly Top 5

महिला संचालक न नेमल्यास कंपन्यांवर होणार कारवाई

By admin | Updated: March 18, 2015 00:01 IST

आपल्या संचालक मंडळावर महिलेचा समावेश केलेला नाही, अशा कंपन्यांवर भांडवली बाजार नियमन संस्था असलेल्या ‘सेबी’मार्फत कारवाई करण्यात येईल,

नवी दिल्ली : नव्या कंपनी कायद्यानुसार ज्या नोंदणीकृत कंपन्यांनी अद्यापही आपल्या संचालक मंडळावर महिलेचा समावेश केलेला नाही, अशा कंपन्यांवर भांडवली बाजार नियमन संस्था असलेल्या ‘सेबी’मार्फत कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी राज्यसभेत केली.नवा कंपनी कायदा लागू झाल्यानंतर गेल्यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये सरकारने सेबीमार्फतच कंपन्यांना संचालक मंडळावर महिलेची नेमणूक करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, याकरिता एक आॅक्टोबर २०१४ ही तारीख निश्चित केली होती. परंतु, अनेक कंपन्यांनी याची पूर्तता केलेली नव्हती. मात्र, या कंपन्यांना संधी देण्यासाठी ही मुदत ३१ मार्च २०१५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. परंतु, आता यापुढे संधी देण्यात येणार नसून अशा कंपन्यांनी आवश्यक कारवाई करण्याची घोषणा वित्त राज्यमंत्र्यांनी केल्याने महिला संचालक नेमण्यासाठी आता थोडाच अवधी शिल्लक राहिला आहे.देशातील नोंदणीकृत कंपन्यांपैकी आघाडीच्या सुमारे ५०० कंपन्यांपैकी निम्म्यापेक्षा जास्त कंपन्यांनी अद्यापही संचालक मंडळात महिलेचा समावेश केलेला नाही. तर, याच ५०० कंपन्यांपैकी सुमारे १६० कंपन्यांनी या नियमाची पूर्तता करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)