कत्तलखान्यांवर कारवाई जुन्या कायद्यांद्वारेच !

उत्तर प्रदेशात कत्तलखाने व मांसविक्रीची दुकाने बंद करण्यात येत असल्याच्या वृत्तांवरून गोंधळाचे

लखनऊ : उत्तर प्रदेशात कत्तलखाने व मांसविक्रीची दुकाने बंद करण्यात येत असल्याच्या वृत्तांवरून गोंधळाचे वातावरण निर्माण आहे. मात्र, जुन्या कायद्यांवर आधारित ही कारवाई आहे. नगरपालिका व महापालिकांनी हे कायदे लागू न केल्याने असंख्य बेकायदा कत्तलखाने उभे राहिले.उत्तर प्रदेश महापालिका कायदा १९५९ नुसार, लोकांना ताजे आणि स्वच्छ मांस मिळावे ही या स्थानिक स्वराज संस्थेची अनिवार्य जबाबदारी असून, यासाठी कत्तलखाने उघडण्यासही मुभा आहे. तथापि, शहरातील कत्तलखान्यांची उभारणी आणि नियमनाशी संबंधित नियमांचेही पालन केले गेले पाहिजे. हे नियम कत्तलखाने चालविण्याची पद्धती, गुरांची विक्री आणि खासगी कत्तलखान्यांना लगाम घालण्याशी संबंधित आहेत. मात्र, अनेक कत्तलखाने आणि मांस विक्रीची दुकाने बेकादेशीररीत्या सुरू होते. योगी सरकारने त्यांच्यावर कारवाई सुरू करताच मांसाची टंचाई निर्माण झाली. राज्यात १४० कत्तलखाने आणि ५० हजारांहून अधिक मांस विक्रीची दुकाने बेकायदेशीरपणे सुरू होती. एकट्या लखनऊमध्ये एक हजाराहून अधिक दुकाने बेकायदा सुरू होती. त्यातील २०० दुकाने लखनऊ महापालिकेने बंद केली. इतर अनेकांनी कारवाई नको म्हणून स्वत:हून ती बंद केली. सगळी कारवाई मांस विक्रीच्या बेकायदा दुकानांवर झाली. उत्तर प्रदेशातील निम्मी दुकाने विनापरवाना जनावरांची कत्तल आणि मांस विक्री करीत आहेत. कत्तलखान्यांच्या शहरातील जागा निश्चित करून त्यांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी सर्व राज्य सरकारांनी समित्या स्थापन कराव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष्मीनारायण मोदी विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात २०१२ मध्ये दिले होते. कत्तलखान्यांमुळे निर्माण झालेला घनकचरा आणि प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची जबाबदारी या समित्यांवर होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने १४० बेकायदा कत्तलखाने बंद करण्याचे आदेश दिले होते. योगी आदित्यनाथ सरकारने गुरांच्या बेकायदा कत्तलीविरुद्ध जोरदार मोहीम सुरू केली. सरकारने अधिकाऱ्यांनी तीन दिवसांत कारवाईला भाग पाडले. त्यानंतर १०० हून अधिक बेकायदा कत्तलखाने आणि मांस विक्रीच्या शेकडो दुकानांना टाळे लागले आहे. (वृत्तसंस्था)आयपीएस अधिकारी निलंबितलखनऊ : उत्तर प्रदेश पोलिसांनी आयपीएस अधिकारी हिमांशू कुमार यांना निलंबित केले आहे. एका टिष्ट्वटमुळे हिमांशू कुमार चर्चेत आले होते. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांत यादव जातीच्या पोलिसांना निलंबित करण्याची चढाओढ सुरू आहे, असा आरोप करणारे टिष्ट्वट त्यांनी केले होते. हे टिष्ट्वट त्यांनी नंतर मागे घेतले होते. त्यांना निलंबित करण्यात आले असले तरी त्याचे वेगळेच कारण सांगितले जात आहे. हिमांशू यांच्या पत्नीने त्यांच्यावर हुंड्यासाठी छळ केल्याचा आरोप केला होता. याच प्रकरणात २ मार्च रोजी बिहारमधील एका न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध वॉरंट काढले आहे. त्याआधारे त्यांना निलंबित करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.