प्रमोद रायसोनींच्या जामीन अर्जावर हरकत ३० रोजी पुढील कामकाज : दोन्ही पक्षांकडून न्यायालयात युक्तिवाद

जळगाव : भाईचंद हिराचंद रायसोनी पतसंस्थेचे चेअरमन प्रमोद रायसोनी यांनी जिल्हा न्यायालयात दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर मंगळवारी न्यायाधीश के.बी. अग्रवाल यांच्या न्यायालयात कामकाज झाले. त्यात सरकार पक्षाने युक्तिवादात रायसोनींच्या जामीन अर्जावर हरकत घेतली.
मुदत ठेवीची रक्कम पतसंस्थेकडून विहीत मुदतीत न मिळाल्याने श्रावण वालजी पाटील यांनी ८ मे २०१५ रोजी भाईचंद हिराचंद रायसोनी पतसंस्थेच्या संचालकांविरुद्ध शहर पोलीस ठाण्यात भादंवि कलम ४२०, ४०९, १२० (ब), एमपीआयडी ॲक्ट ३ प्रमाणे फिर्याद दाखल केली होती. या गुन्‘ात प्रमोद रायसोनी यांना १९ मे २०१५ रोजी शहर पोलिसांनी अटक केली होती. त्यानंतर १७ ऑगस्ट २०१५ ला पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. हा विशेष खटला (२/२०१५) न्यायाधीश के.बी. अग्रवाल यांच्या न्यायालयात सुरू आहे. या गुन्‘ात जामीन मिळावा, म्हणून त्यांनी न्यायालयाकडे अर्ज सादर केला असून त्यावर मंगळवारी कामकाज झाले. त्यात आरोपीचे वकल ॲड.सी.के. गुल्हाणे यांनी युक्तिवादात, या गुन्‘ाशी संशयितांचा संबंध नाही. पोलिसांनी कायद्याचा अभ्यास न करताच न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. संशयित एक वर्षापासून कारागृहात आहेत. म्हणून त्यांना जामीन देण्यात यावा, असे मुद्दे मांडले. तर सरकार पक्षातर्फे जिल्हा सरकारी वकील ॲड.केतन ढाके यांनी युक्तिवाद केला. त्यात त्यांनी, आरोपी हे पतसंस्थेचे संचालक असून त्यांच्या देखरेखीखाली संस्थेचा व्यवहार झाला आहे. संस्थेचे कर्जवाटप संचालकांच्या बैठकीत झाले आहे. संस्थेत बेनामी ठेवी आहेत; बेनामी कर्जवाटप झालेले आहे, असे मुद्दे मांडत शासनाच्या लेखापरीक्षकांचा अहवालही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.
३० रोजी कामकाज
रायसोनींच्या जामीन अर्जावर दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद झाला. या प्रकरणी पुढील कामकाज ३० रोजी होणार आहे. त्या दिवशी आरोपीच्या वकिलांकडून उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील काही निकालांचे संदर्भ दाखल करण्यात येणार आहेत.