राष्ट्रपतींची निवडणूक होणार १९७१ च्या जनगणनेनुसार

भारताच्या १४ व्या राष्ट्रपतीपदाची यंदाची निवडणूक ४६ वर्षे जुन्या म्हणजे १९७१ च्या लोकसंख्येच्या प्रमाणातच जुलैमध्ये होणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : भारताच्या १४ व्या राष्ट्रपतीपदाची यंदाची निवडणूक ४६ वर्षे जुन्या म्हणजे १९७१ च्या लोकसंख्येच्या प्रमाणातच जुलैमध्ये होणार आहे. देशातील अनेक राज्यांना त्यामुळे सध्याच्या लोकसंख्येनुसार मतदानाच्या मूल्यांकनात प्रतिनिधित्व मिळणार नाही, असे राज्यघटनेच्या जाणकारांचे मत आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत आमदार, खासदारांना मतदानाचा अधिकार असतो. आमदारांच्या मतांचे मूल्य राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरते. विधानसभेच्या एकूण जागांनी राज्याच्या लोकसंख्येला भागल्यानंतर जी संख्या येते, त्याचा भागाकार पुन्हा १ हजारांनी केल्यानंतर जी संख्या येते ते त्या आमदाराच्या मताचे मूल्यठरते.खासदारांचे मतमूल्य जरी समान असले, तरी प्रत्येक राज्यातील आमदारांच्या मतांचे मूल्य भिन्न आहे. २0११ च्या जनगणनेनुसार भारताची लोकसंख्या १२१.0१ कोटी होती. ती २0१७ साली १२८ कोटींवर गेल्याचा अंदाज आहे. मात्र, राष्ट्रपती ४६ वर्षे जुन्या ५४.८१ कोटी लोकसंख्येच्या प्रमाणात तयार झालेल्या निर्वाचक मंडळाद्वारेच निवडले जातील.राज्यघटनेचे विशेषज्ञ सुभाष कश्यप यांच्या मते राष्ट्रपतीपदाच्या यंदाच्या निवडणुकीसाठी जनगणनेचे आधार वर्ष १९७१ ऐवजी २0११ केले, तर गेल्या ४0 वर्षांत वाढलेली देशाची लोकसंख्या लक्षात घेता आमदारांच्या मताचे मूल्य व एकूण मतदानात त्यांची हिस्सेदारी अनेक पटींनी वाढेल.मात्र, १९७१ च्या जनगणनेनुसार होणाऱ्या निवडणुकीत अनेक राज्यांना विद्यमान लोकसंख्येच्या प्रमाणात मतदानाच्या मूल्यांकनात प्रतिनिधित्व मिळणारनाही.२0२६ पर्यंतच्या सर्व निवडणुका १९७१ च्या जनगणनेनुसारच पहिल्या राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक १९५२ साली १९५१ च्या लोकसंख्येनुसार झाली. पुढे १९६१ साली जनगणनेची आकडेवारी वेळेवर न मिळाल्याने १९६२ सालची राष्ट्रपतीपदाची निवडणूकही १९५१ च्या लोकसंख्येच्या आधारेच झाली. त्यानंतर १९७१ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार ८0 च्या दशकापासून राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक संपन्न होत आली आहे.वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार २00२ साली सत्तेवर असताना एक घटनादुरुस्ती झाली. या दुरुस्तीद्वारे निश्चित करण्यात आले की, २0२६ पर्यंतच्या राष्ट्रपतीपदाच्या सर्व निवडणुका १९७१ च्या जनगणनेनुसारच होतील. दक्षिणेकडील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी विशेष कार्यक्रम राबवल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.