अबब! निवडणुकांवर ३, ४२६ कोटींचा खर्च

देशात लोकशाही मजबूत व्हावी यासाठी निवडणूका निष्पक्ष व शांततेत पार पाडण्याची मोठी जबाबदारी निवडणूक आयोगावर असते.

नवी दिल्ली : देशात लोकशाही मजबूत व्हावी यासाठी निवडणूका निष्पक्ष व शांततेत पार पाडण्याची मोठी जबाबदारी निवडणूक आयोगावर असते. यंदा मात्र ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी केंद्र शासनाला खर्च करावा लागला आहे तो थोडाथोडका नव्हे तर चक्क ३ हजार ४२६ कोटी रुपयांचा. २००९ च्या तुलनेत यंदाच्या निवडणूकांच्या खर्चात चक्क १३१ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. देशातील आतापर्यंतच्या निवडणूकांमधील खर्चाचा ‘रेकॉर्ड’ यंदा मोडल्या गेला आहे. २००९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणूकांमध्ये १ हजार ४८३ कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता. नऊ टप्प्यांमध्ये झालेल्या यंदाच्या निवडणूकांत केंद्र शासन, राजकीय पक्ष व उमेदवारांनी मिळून एकत्रितपणे जवळपास ३० हजार कोटींचा खर्च केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी यंदा निवडणूक आयोगाने विशेष प्रयत्न केले होते. मतदार जागृती मोहीम, मतपत्रिकांचे वाटप आणि प्रथमच वापरण्यात आलेली ‘व्हीव्हीपॅट’ मशीनच्या सहाय्याने ‘पेपर आॅडीट’ करण्याची प्रणाली यामुळे यंदाच्या शासकीय खर्चात वाढ झाली आहे. यंदा अनेक नवीन राजकीय पक्ष तसेच अपक्ष उमेदवार निवडणूकांच्या रिंगणात होते. यंदा उमेदवारांची प्रचारखर्च मर्यादा ४० लाखांहून ७० लाख इतकी करण्यात आली होती. जास्त उमेदवार असल्याने सहाजिकच खर्च वाढणे अपेक्षितच होते असे मत निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी व्यक्त केले आहे. १९५२ साली झालेल्या निवडणूकांमध्ये प्रति मतदार ६० पैशांचा खर्च आला होता. ५७ वर्षांनंतर २००९ साली हाच आकडा १२ रुपये प्रति मतदार इतका पोहोचला. निवडणूकांसाठी होणारा सर्व शासकीय खर्च केंद्र सरकारकडून करण्यात येतो. परंतु कायदा व सुव्यवस्था नियंत्रित करणे ही स्थानिक राज्य शासनाची जबाबदारी असते.