ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 30 - दिल्लीत सत्तेवर असलेल्या आम आदमी पक्षाने जाहिरातींवर तब्बल 97 कोटी खर्च केला आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी मुख्य सचिव एमएम कुट्टी यांना जाहिरातींवर केलेला सगळा खर्च आम आदमी पक्षाकडून वसूल करण्याचा आदेश दिला आहे. आम आदमी पक्षाला एका महिन्याच्या आत ही सर्व रक्कम जमा करायची आहे. केंद्र सरकारकडून गठीत करण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय समितीने आम आदमी पक्षाने जाहिरातींवर खूप मोठा खर्च केल्याचा अंदाज आधीच व्यक्त केला होता. जाहिरातींवर करण्यात आलेला हा खर्च म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या नियमांचं उल्लंघन आहे. नायब राज्यपालांनी याप्रकरणी चौकशीचेही आदेश दिले आहेत.
दिल्ली विधानसभेत जबरदस्त विजय मिळवल्यानंतर एका वर्षातच आम आदमी पक्षाच्या सरकारवर लोकांच्या पैशांचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप लावण्यात आला होता. सामान्यांचा पैसा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा प्रचार करण्यासाठी वापरला जात असल्याचं आरोपात म्हटलं गेलं होतं.
सरकारी जाहिरातींवर नजर ठेवणा-या समितीने दिलेल्या माहितीनंतर हा आदेश देण्यात आला असल्याचं एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितलं आहे. दिल्लीसोबतच इतर राज्यांमध्येही अरविंद केजरीवाल यांचा प्रचार करण्यासाठी हा पैसा वापरण्यात आल्याचा आरोप आहे. या जाहिरातींमागे केजरीवालांना प्रोजेक्ट करणं हा एकमेव उद्धेश होता अशी शंका आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार समितीने गतवर्षी 16 सप्टेंबर रोजी मुख्य सचिवांना अहवाल पाठवला होता. या अहवालात खर्चाची माहिती देत सरकारी तिजोरीला झालेल्या नुकसानाची माहिती मिळवण्यास सांगण्यात आलं होतं.
केंद्र सरकारकडून गठीत करण्यात आलेल्या या समितीने संबंधित खर्च राजकीय पक्षाकडून वसूल करण्यासंबंधीही अहवालात सांगितलं होतं. कायदेशीर सल्ला घेतल्यानंतर नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी मुख्य सचिवांना नोटीस जारी करत परतफेड प्रक्रिया पुर्ण करण्यास सांगितलं आहे. दरम्यान सरकारने ज्या जाहिरातींची रक्कम अद्याप दिलेली नाही त्या एजन्सींना थेट पैसे देण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.
अहवालानुसार सरकारी खर्चावर करण्यात आलेल्या जाहिरातींवरील 42 कोटींची रक्कम अगोदरच सरकारी तिजोरीतून देण्यात आली असून अद्याप 55 कोटींची रक्कम फेडणं बाकी आहे. आम आदमी पक्षाला पैसे भरण्यासाठी 30 दिवसांची वेळ देण्यात आली आहे.