ऑनलाइन लोकमतनवी दिल्ली, दि. 27 - मोदी सरकारनं सरकारी योजनांचा फायदा घेण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे केले असतानाच सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राच्या या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहेत. सरकारी योजनांचा फायदा घेण्यासाठी केंद्र सरकार आधार कार्ड सक्तीचे करू शकत नसल्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. मात्र बँक अकाऊंट उघडणे किंवा प्राप्तिकर भरण्यासाठी सरकार आधार कार्ड मागू शकते. तसेच आधार कार्डला आव्हान देण्यासाठी 7 न्यायाधीशांचं खंडपीठ बनवलं गेलं पाहिजे. मात्र सध्या तरी ते शक्य नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणीत म्हटलं आहे. आधार कार्डच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. जे. एस. खेहर म्हणाले, बँक खाती उघडण्यासारख्या आणि आर्थिक फायदा मिळवणा-या योजनांमध्ये आधार कार्डची सक्ती सरकार करू शकते. मात्र, गरिबांसाठी असलेल्या सरकारी योजनांचा फायदा घेण्यासाठी आधारची सक्ती सरकारला करता येणार नाही. सरकारी पेन्शन आणि इतर कोणत्याही प्रकारचा लाभ मिळवण्यासाठी सरकार आधारची सक्ती करू शकत नाही. त्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचं करणार नसल्याचंही ते म्हणाले आहेत.
सरकारी योजनांसाठी आधार कार्ड आता सक्तीचे नाही- सर्वोच्च न्यायालय
By admin | Updated: March 27, 2017 15:53 IST