गृह मंत्रालयाने केली नोंदणी रद्द : परकीय देणग्यांचे आॅडिटच नाहीनवी दिल्ली : परदेशातून मिळालेल्या देणग्यांचे सलग तीन वर्षे हिशेब न दिल्याच्या कारणावरून केंद्र सरकारने देशभरातील ८,९७५ स्वयंसेवी संस्थांची (एनजीओ) परकीय देणग्या नियमन कायद्यान्वये (पीसीआरए कायदा) नोंदणी रद्द केली आहे. ग्रीनपीस इंडियाची याच कायद्याखालील नोंदणी स्थगित केल्यानंतर आणि फोर्ड फाउंडेशन या मोठ्या परकीय देणगीदार संस्थेवर निगराणी ठेवण्याचे ठरविल्याच्या पाठोपाठ ही कारवाई करण्यात आली आहे.यासंबंधीचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने रविवारी जारी केले असून, वर्र्ष २००९-१०, २०१०-११ व २०११-१२ या सलग तीन वर्षांत मिळालेल्या परकीय देणग्यांचे हिशेब न दिल्याबद्दल ही कारवाई करण्यात येत असल्याचे त्यात नमूद केले गेले आहे.मंत्रालयाने १६ आॅक्टोबर २०१४ रोजी देशभरातील १०,३४३ स्वयंसेवी संस्थांना नोटिसा काढल्या होत्या. त्यात या संस्थांना त्यांना परदेशातून मिळालेल्या देणग्या, त्या कुठून मिळाल्या आणि त्या पैशाचा कसा विनियोग केला याची वार्षिक विवरणपत्रे महिनाभरात सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यापैकी फक्त २२९ संस्थांनी उत्तरे पाठविली असून, त्यांची प्रकरणनिहाय छाननी करण्यात येत आहे, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. ज्या स्वयंसेवी संस्थांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही अशा एकूण ८,९७५ संस्थांची ‘पीसीआरए’ कायद्यान्वये नोंदणी रद्द करण्यात आली असून, तसे संबंधित संस्थांना, त्या ज्या भागात काम करतात तेथील जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना व रिझर्व्ह बँकेला कळविण्यात आले आहे, असेही गृह मंत्रालयाने या आदेशात नमूद केले आहे.2010मधील ‘पीसीआरए’ कायद्याच्या कलम १४ अन्वये असलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा आदेश काढण्यात आला आहे. त्यात गृह मंत्रालय म्हणते की, ज्यांना पाठविलेल्या नोटिसा बटवडा न होता परत आल्या अशा ५१० व ज्यांनी नोटीस मिळूनही उत्तर दिले नाही अशा ६३२ संस्थांसह एकूण ८,९७५ ‘एनजीओं’ची नोंदणी, कायद्याचे कलम १८ व नियम १७(२) चा भंग केल्याबद्दल, रद्द करण्यात येत आहे. परदेशातून मिळालेल्या देणग्या, त्या कुठून मिळाल्या आणि त्या पैशाचा कसा विनियोग केला याची वार्षिक विवरणपत्रे महिनाभरात सादर करण्यास संस्थांना सांगण्यात आले होते. पण ते पाळले गेले नाही.
८,९७५ ‘एनजीओं’ना हिशेब न देणे भोवले
By admin | Updated: April 29, 2015 02:17 IST