शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भय इथले संपत नाही! अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी झाली तरी आखाती देश हाय अलर्टवर; तणाव कायम
2
HDFC Bank New Rates: एचडीएफसी बँकेच्या व्याजदरात बदल; लोनच्या EMI वर होणार परिणाम, पटापट चेक करा नवे दर
3
आजचे राशीभविष्य, ०८ एप्रिल २०२६: नोकरदारांना ऑफिसमध्ये अनुकूल वातावरण, आर्थिक लाभाची शक्यता
4
Iran युद्धात शस्त्रसंधीच्या घोषणेनं दिलासा; कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण आणि अमेरिकन बाजारात बंपर तेजी
5
धक्कादायक वास्तव! हा बघा मुंबई विद्यापीठाच्या क्रीडा संकुलातील ‘जलतरण तलाव’
6
अखेर शस्त्रसंधी झाली तरी कशी? अमेरिकेला पाठवला १० कलमी प्रस्ताव; इराणने केली भूमिका स्पष्ट
7
ट्रम्प-इराण युद्धविरामात पाकिस्तानचा गेम? 'कॉपी-पेस्ट' मेसेजने पोलखोल, शाहबाज यांची स्क्रिप्ट कुणी लिहिली?
8
आठ वर्षांच्या चिमुरडीचा डम्परखाली चिरडून मृत्यू; संतप्त नागरिकांचा रास्ता रोको, चालकाला अटक
9
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
10
पहिल्या पॉड टॅक्सीचे भूमिपूजन; मात्र कुर्ला ते वांद्रे रेल्वे स्थानक प्रवासासाठी २०३१ची प्रतीक्षा
11
‘टनेल बोरिंग’ मशिनवर 'ठाणेकर' उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठेवणार नजर- मुख्यमंत्री फडणवीस
12
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
13
इशारा : युद्धामुळे महागाई, व्याजदर वाढणार; ‘जेपी मॉर्गन चेस’चे सीईओ जेमी डिमन यांचे भाकीत
14
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
15
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
16
२०१४ मधील पोलिस कोठडी मृत्यू प्रकरणी सात पोलिसांविरुद्ध खुनाचा आरोप कायम
17
१०% श्रीमंतांच्या ताब्यात ४४% जमीन; ग्रामीण भागात ४६% कुटुंबे भूमिहीन; जमीनदारांचे वर्चस्व
18
निष्पाप विघ्नेशला मुख्यमंत्री निधीतून मदत; देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून वसईतील घटनेची दखल
19
होर्मुझ खुली करण्याची शेवटची आशा संपली! UNSC मध्ये झाले मतदान, पण चीन-रशियाचे 'व्हिटो'अस्त्र
20
राजस्थानचा 'रॉयल' विजय! यशस्वी, वैभवने गोलंदाजांना धुतले, मुंबई इंडियन्सचा २७ धावांनी पराभव
Daily Top 2Weekly Top 5

नव्या वर्षात ७० हजार कोटींचे आयपीओ

By admin | Updated: January 1, 2015 03:29 IST

समभाग विक्रीची प्रक्रिया सुरू केली असून २०१५ च्या वर्षात तब्बल ७० हजार कोटी रुपये मूल्याचे आयपीओ भारतीय शेअर बाजारात येणार आहे.

मनोज गडनीस - मुंबई गेल्या सव्वा वर्षापासून भारतीय शेअर बाजारात तेजीने परतावा केल्यानंतर आता अनेक कंपन्यांनी विस्तारासाठी बाजारातून भांडवल उभारणी करण्याच्या दृष्टीने आयपीओ (इनिशियल पब्लिक आॅफर), समभाग विक्रीची प्रक्रिया सुरू केली असून २०१५ च्या वर्षात तब्बल ७० हजार कोटी रुपये मूल्याचे आयपीओ भारतीय शेअर बाजारात येणार आहे. लहान-मोठ्या अशा सुमारे ४३ कंपन्यांनी भांडवली बाजार नियमन संस्था असलेल्या ‘सेबी’कडे भांडवल उभारणीच्या परवानगीसाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू केली असून फेब्रुवारीपर्यंत यापैकी बहुतांश कंपन्यांना हिरवा कंदील मिळेल, अशी माहिती आहे. देशात आगामी वर्षात रस्ते, वीज प्रकल्प, पायाभूत सुविधा प्रकल्प, हॉटेल सेवा, बांधकाम उद्योग, शेती प्रक्रिया उद्योग, ग्राहकोपयोगी वस्तु निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या अशा काही कंपन्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने नवरत्न, महारत्न अशा काही कंपन्यांतील निर्गुंतवणुकीची घोषणा यापूर्वीच करताना त्याद्वारे ४४ हजार कोटी रुपयांचे भांडवल उभारणी करण्याचे लक्ष्य निश्चित ठेवले होते. निर्गुंतवणुकीसाठी निश्चित केलेल्या सहापैकी तीन कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीला भरभरून प्रतिसाद आल्याने बाजाराचेही मनोबल उंचावले आहे. शेअर बाजारातील तेजी आणि आगामी काळात येणारे आयपीओ या संदर्भात विश्लेषण करताना अर्थतज्ज्ञ अजय वाळिंबे यांनी ह्यलोकमतह्णशी बोलताना सांगितले की, स्थिर आर्थिक सरकार ही एक मोठी गोष्ट आहे. तसेच, आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमाबाबत सरकारने जे संकेत दिले आहेत त्यामुळे शेअर बाजारात उत्साहाचे वातावरण आहे.पण, या घोषणा प्रत्यक्षात येणे आणि त्यांची अंमलबजावणी जर नियोजनानुसार झाली तर निश्चितच आयपीओच्या माध्यमातून भांडवल उभारणी करू पाहणाऱ्या कंपन्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने कोळसा, वीमा आणि जमीन अधिग्रहणासंदर्भात अध्यादेश काढून आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमांना प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट केल्यानंतर आता २०१५ मध्येही भारतीय शेअर बाजाराचा कल हा तेजीकडेच असेल, असे चित्र दिसत आहे.च्आजवर आयपीओच्या माध्यमातून अनेक मोठ्या, नामांकित कंपन्यांनी भांडवल उभारणी केली असली तरी सामान्य गुंतवणूकदारांचा त्यातील राखीव वाटा हा अत्यल्प होता. च्परदेशी वित्तीय संस्था, निकषपात्र वित्तीय संस्था, देशी वित्तीय संस्था यांच्याच पदरात भरभरून समभाग पडत होते.च्चालू आर्थिक वर्षात सेबीने या निकषात बदल करत आयपीओच्या एकूण आकारमानापैकी १० टक्के हे सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवले आहेत. पूर्वीच्या तुलनेत हा कोटा दुप्पट केल्याने याचा निश्चित फायदा गुंतवणूकदारांना होणार आहे.