७० टक्के ओपनस्पेसला मनपाचे नाव लागणे बाकी अनास्था: नगररचनाकडून होणार कार्यवाही; संस्थांना दिलेल्या ओपनस्पेसही घेणार परत

जळगाव: ले-आऊट मंजूर करताना त्यातील मोकळी जागा (ओपनस्पेस) ही मनपाच्या मालकीची समजली जाते. त्याला मनपाचे नाव लावणे आवश्यक असताना वाढीव हद्दीच्या आराखडा मंजुरीपूर्वी ले-आऊट मंजूर झालेल्या ७० टक्के ओपनस्पेसला मनपाचे नावच लागलेले नाही. तर आराखडा मंजुरीनंतरच्या मंजूर ले-आऊटमधील मिळून ३० टक्के ओपनस्पेसला मनपाचे नाव लागले आहे.
मनपाच्या मालकीच्या अनेक मालमत्तांना सातबारा उतार्‍यावर मनपाचे नावच लागलेले नाही. मासळी मार्केटसाठीच्या जागेच्या विषयावरून पुन्हा एकदा याविषयावर महासभेत जोरदार चर्चा झाली. त्यामुळे आयुक्तांनी ओपनस्पेसला मनपाचे नाव लावण्याची जबाबदारी नगररचना विभागावर तर इतर मालमत्तांना मनपाचे नाव लावण्याची जबाबदारी बांधकाम विभागावर सोपविली आहे.
७० टक्के ओपनस्पेस नावावर नाहीत
बांधकामासाठी ले-आऊट मंजूर करताना तेथील रहिवाशांना वापरासाठी तसेच हवा खेळती रहावी यासाठी ओपनस्पेस सोडणे बंधनकारक आहे. त्यावर अतिक्रमण होऊ नये म्हणून देखभालीसाठी त्या ओपनस्पेसची मालकी मनपाकडे असते. त्यामुळे मनपाचे नाव सातबारा उतार्‍यावर मनपाचे नाव लावले जाते. मात्र वाढीव हद्दीचा आराखडा मंजूर झाला. त्यापूर्वी मनपाच्या हद्दीबाहेर जे ले-आऊट मंजूर झाले हेाते. त्यातील ओपनस्पेसला मनपाचे नाव लावणे बाकी आहे. तर वाढीव हद्दीचा आराखडा २००१ मध्ये मंजूर झाला. त्यानंतर सुमारे मंजूर झालेल्या ३० टक्के ले-आऊटमधील ओपनस्पेसला मात्र मनपाचे नाव लावले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तब्बल ७० टक्के ओपनस्पेसला नाव लावण्याचे काम नगररचना विभागाला पार पाडावे लागणार आहे.
सर्व ओपनस्पेस घेणार ताब्यात
महासभेत झालेल्या चर्चेनंतर नगररचना विभागाने सर्व ३९३ ओपनस्पेसची सद्यस्थिती काय आहे? जागेवर १० टक्केच बांधकाम आहे की जास्त? ज्या संस्थेला जागा दिली होती, त्यांच्याच ताब्यात ती जागा आहे की अन्य संस्थेच्या ताब्यात, करारातील अटी-शर्तीर्ंचा भंग झाला आहे का? आदी मुद्यांवर पुन्हा सर्व्हे सुरू केला आहे. त्यानंतर सर्व ओपनस्पेस परत मनपाच्या ताब्यात घेण्याची कारवाई केली जाणार आहे.