शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बेस्ट बसचे तिकीट दरात दुप्पटीने महागणार! साध्या आणि एससी बसच्या प्रवासासाठी किती पैसे मोजावे लागणार?
2
दहशतवाद्यांचा, हल्ल्यांचा आकडा ! गेल्या ३२ वर्षांत २३,३८६ दहशतवादी मारले; ६४१३ जवान शहीद झाले
3
१ मेपासून बदलणार पैशांशी निगडीत हे नियम; खिशावर होणार थेट परिणाम
4
एनआयए ऑन द स्पॉट : हल्ल्याचे धागेदोरे तपासणे सुरू, फॉरेन्सिक टीमही घटनास्थळी
5
आजचे राशीभविष्य, २८ एप्रिल २०२५: नोकरीत पदोन्नती अन् व्यापारात व उत्पन्नात वाढ होईल
6
दहा वर्षांत १७ कोटी भारतीयांची गरिबी हटविण्यात यश, नोकऱ्यांमध्येही वाढ; वर्ल्ड बँकेचा अहवाल
7
वर्दीचा सन्मान राखा; एकनाथ शिंदे यांची आमदार गायकवाड यांना भर सभेत समज!
8
दहशतवादी हल्लानंतर मृत्यू पावलेल्या पर्यटकांसाठी श्रद्धांजली यात्रा, मकरंद देशपांडे म्हणाले...
9
"मी १५ दिवस स्वतःचीच लघवी प्यायलो, कारण...; परेश रावल यांचा खुलासा, अजय देवगणच्या वडिलांनी दिला होता सल्ला
10
हल्ल्याची छायाचित्रे पाहून भारतीयांचे रक्त उसळते आहे; दहशतवाद्यांना होईल शिक्षा, पीडितांना न्याय मिळेल : मोदी
11
संघर्ष, सीमेच्या ‘आतला’... अंतर्गत संघर्षाचा मुद्दा देशासाठी तेवढाच गंभीर
12
धक्कादायक! लेकीचा प्रेमविवाह, बापाचा गोळीबार, लेक जागीच ठार
13
उल्हासनगर शहरात अजूनही १७ सिंधी पाकिस्तानी नागरिक; आज देश सोडून मायदेशात जाणार
14
बडतर्फ पीएसआय कासलेला हर्सूलला हलविले; कराड अन् कासले एकाच कोठडीत होते
15
सुगंध येण्यासाठी तांदळाला लावत होते केमिकल; एफडीएने दाेन दिवसानंतर दिली कारवाईची माहिती
16
सीईटीच्या मॅथ्स पेपरमध्ये घोळ, निम्मे पर्याय चुकीचे; विद्यार्थ्यांचा गोंधळ, सीईटी पर्यवेक्षकांचे कानावर हात
17
भारत-पाक सीमेवरील पीक काढणी दोन दिवसांत पूर्ण करा, सीमा सुरक्षा दलाचे सीमाभागातील शेतकऱ्यांना निर्देश
18
रक्त संतापाने उसळते आहे, आता बास! आम्ही भारतीय लोक पोकळ धमक्या देत नसतो
19
ईडी कार्यालयाला आग; संशयाचा धूर , मुंबई साखर झोपेत असताना दुर्घटना, कारण अस्पष्ट
20
अत्याचारामुळे आम्ही पाक सोडले, त्यांना धडा शिकवा; भारतीय नागरिकत्वाच्या प्रतीक्षेत असलेले ६० पाकिस्तानी कोल्हापुरात

सेंद्रीय शेतीसाठी ७० कोटींची तरतूद एकनाथराव खडसे : तूर संशोधन केंद्राला १५० हेक्टर जमीन ; फळपिकांसाठी १०० टक्के अनुदान

By admin | Updated: April 26, 2016 00:16 IST

जळगाव : नैसर्गिक आपत्तीशी संघर्ष करीत असताना शेती विकसित करणे गरजेचे आहे. शासनानतर्फे सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी ७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच तूर संशोधन केंद्र, केळी दर्जा वाढ केंद्र, शेती औजार संशोधन केंद्रासाठी जिल्‘ात जमिन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तर केळी खोडावर प्रक्रिया करण्यासाठी पिंपरुळ येथील प्रकल्पाला ६ कोटी ९५ लाखांचा निधी उपलब्ध झाल्याची माहिती पालकमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी लाडवंजारी समाज मंगल कार्यालयातील शेतकरी मेळाव्यात दिली.

जळगाव : नैसर्गिक आपत्तीशी संघर्ष करीत असताना शेती विकसित करणे गरजेचे आहे. शासनानतर्फे सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी ७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच तूर संशोधन केंद्र, केळी दर्जा वाढ केंद्र, शेती औजार संशोधन केंद्रासाठी जिल्‘ात जमिन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तर केळी खोडावर प्रक्रिया करण्यासाठी पिंपरुळ येथील प्रकल्पाला ६ कोटी ९५ लाखांचा निधी उपलब्ध झाल्याची माहिती पालकमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी लाडवंजारी समाज मंगल कार्यालयातील शेतकरी मेळाव्यात दिली.
तूर दाळ संशोधन केंद्रासाठी १५० हेक्टर जमीन
जळगाव जिल्हा हा कडधान्यांसाठी प्रसिद्ध होता. जळगावची दालनगरी म्हणून ओळख होती. मात्र अलिकडे हे उत्पादन घटले आहे. दाळीवर संशोधन व्हावे यासाठी बोदवड येथे तूर दाळ संशोधन केंद्राला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यातच या केंद्रासाठी १५० हेक्टर जमिनीदेखील मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. यासह हिंगोणा येथे केळी दर्जा वाढ केंद्रासाठी ५२ एकर, शेती औजार संशोधन केंद्रासाठी ३५ एकर जमीन मिळाली आहे. तर पिंपरुळ, ता.यावल येथील केळी खोडावर प्रक्रिया प्रकल्पासाठी ६ कोटी ९५ लाखांचा निधी मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
सेंद्रीय शेतीसाठी ७० कोटींची तरतूद
शेती करीत असताना सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी शासनाने ७० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आगामी काळात ही ७०० कोटींपर्यंत करण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांनी पारंपरिक शेतीसोबत फळपिकांची लागवड करावी त्यासाठी १०० टक्के अनुदान देण्यात येईल अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली. राज्य शासनाने शेतकर्‍यांना विमा संरक्षण मिळवून दिले आहे. त्यासाठीची रक्कम ही शासनाने भरलेली आहे.
शेतमालावरील प्रक्रिया युनिटसाठी ५० टक्के अनुदान
सध्या शेती औजारे महाग झाली आहे. त्यामुळे छोट्या शेतकर्‍याला शेती करणे परवडत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी समूह शेती केल्यास त्यांना शासन मदत करेल. शेतकर्‍यांनी पिकविलेल्या मालाचे मार्केटींग हे महत्त्वाचे आहे. शेतकर्‍यांनी उत्पादित केलेल्या मालावर प्रक्रिया करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने पुढाकार घेऊन प्रक्रिया युनिटची उभारणी करावी. त्यासाठी शासन ५० टक्के अनुदान देईल अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली. शासनाला निधीची मर्यादा असेलतर सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करून देऊ असे त्यांनी सांगितले.