- हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या उत्पन्न प्रकटीकरण योजनेत, ६५ हजार २५0 कोटी रुपयांचे उत्पन्न करदात्यांनी जाहीर केले असून, त्यापोटी सरकारला तब्बल ३0 हजार कोटी रुपयांचा कर मिळणार आहे. या योजनेत ६४,२७५ घोषणापत्रे आयकर विभागाला सादर करण्यात आली आहेत.चार महिने चाललेल्या या योजनेची मुदत ३0 सप्टेंबर रोजी संपली. आश्चर्याची बाब, शेवटच्या तीन दिवसांत योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर चुकविणाऱ्यांनी प्रचंड गर्दी केली होती. अघोषित उत्पन्नावर ४५ टक्के कर लावण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले होते. या योजनेला मिळालेल्या यशाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. त्यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमचे अभिनंदन केले आहे.मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असली, तरी हैदराबादमधून सर्वाधिक काळा पैसा बाहेर निघाला आहे. अरुण जेटली यांनी योजनेचा तपशील देताना योजनेच्या यशाबाबत समाधान व्यक्त केले. योजनेसाठी ठरावीक रकमेचे उद्दिष्ट ठेवले गेले नव्हते, असे ते म्हणाले. तथापि, सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेतून १ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न घोषित होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ती पूर्णत्वास गेली नाही. जेटली यांनी सांगितले की, अंतिम आकडे बदलू शकतात. कारण काही घोषणापत्रांची छाननी आयकर विभागाकडून अजूनही सुरू आहे. योजनेत जाहीर झालेल्या ६५ हजार २५0 कोटी रुपयांत ८ हजार कोटी रुपये एचएसबीसीअंतर्गत घोषित झाले आहेत. तीन टप्प्यांत करभरणाया योजनेत जाहीर केलेल्या उत्पन्नावरील कर सप्टेंबर २0१७ पर्यंत तीन टप्प्यांत भरावयाचा आहे. पहिला २५ टक्क्यांचा हप्ता नोव्हेंबर २0१६ पर्यंत, २५ टक्क्यांचाच दुसरा हप्ता पुढील वर्षी ३१ मार्च २0१७ पर्यंत आणि उर्वरित रक्कम ३0 सप्टेंबर २0१७ पर्यंत भरावी लागेल. गेल्या वर्षी सरकारने अशीच योजना जाहीर केली होती. तिच्यातून ४,१६४ कोटींचे उत्पन्न घोषित झाले होते. त्या आधी १९९७ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी ३0 टक्के करासह व्हीडीआयएस योजना जाहीर केली होती. तिच्यातून ९,७४५ कोटींचे उत्पन्न घोषित झाले होते.
६५,२५0 कोटींचे काळे धन घोषित
By admin | Updated: October 2, 2016 02:52 IST