छोट्या हॉटेलांवर ५ टक्के कर

जीएसटी परिषदेच्या येथे झालेल्या बैठकीत दोन महत्वपूर्ण सहायक विधेयकांच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली.

नवी दिल्ली : जीएसटी परिषदेच्या येथे झालेल्या बैठकीत दोन महत्वपूर्ण सहायक विधेयकांच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली. सरकारने १ जुलैपासून जीएसटी लागू करण्याचे ठरविले आहे, अशी माहिती याबैठकीनंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली. तथापि, ढाबे आणि छोटे हॉटेल व रेस्टॉरंट यासाठी ५ टक्के कर आकारण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. नवी दिल्ली येथे झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत केंद्रीय जीएसटी (सी जीएसटी) व एकात्मिक जीएसटी (आय जीएसटी) यांच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली. परिषदेची पुढील बैठक १६ मार्च रोजी होणार आहे. यात राज्य जीएसटी व केंद्रशासित जीएसटी यासंबंधी विधेयकांच्या मसुद्याला अंतिम रुप देण्यात येणार आहे. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले की, सी जीएसटी व आय जीएसटी संसदेच्या बजट सत्राच्या दुसऱ्या टप्प्यात मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. ९ मार्चपासून अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सुरु होणार आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर वस्तू व सेवांवर जीएसटी लागू करण्याचा अधिकार केंद्राला मिळणार आहे. तर, आय जीएसटी आंतरराज्यीय वस्तूंवर लागू होणार आहे. राज्य जीएसटी विधेयक प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेत मंजूर करुन घ्यावे लागेल. तर, यूटी जीएसटी मंजुरीसाठी संसदेत ठेवण्यात येईल. जीएसटी १ जुलैपासून लागू करणे आता शक्य आहे, असे सांगून ते म्हणाले की, आम्हाला अशी अपेक्षा आहे की, विधेयक याच अधिवेशनात संसदेत मांडण्यात येईल. जीएसटी परिषदेने ठरवलेले दर कायममॉडल जीएसटी कायद्यात वस्तू व सेवा कराचे अधिकाधिक दर ४० टक्क्यांपर्यंत असेल. यातील २० टक्के केंद्राकडून तर २० टक्के राज्यांकडे असेल. अर्थात, जीएसटीचे दर हे पूर्वी मंजूर झाल्याप्रमाणेच ५, १२, १८ आणि २८ असतील. जीएसटी परिषदेने ठरविलेलेच दर कायम करण्यात येतील.