३२ निलंबित कर्मचार्‍यांची बेकायदेशीर पुनर्स्थापना मुख्यालय बदलले : सेवानिवृत्तांनाही पुन्हा सेवेची संधी

नाशिक : गेल्या वर्ष-दीड वर्षात विविध कारणांस्तव महसूल खात्याच्या सेवेतून निलंबित करण्यात आलेल्या सुमारे ३२ कर्मचार्‍यांना महसूल खात्याचे दप्तर अद्ययावत करण्याच्या नावाखाली सेवेत सामावून घेण्याच्या जिल्हा प्रशासनाच्या निर्णयाबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात असून, या कर्मचार्‍यांना पुनर्स्थापना देताना त्यांच्या मुख्यालयातही बेकायदेशीरपणे बदल करतानाच, निलंबित काळात सेवेतून निवृत्त झालेल्या अव्वल कारकुनालाही जिल्हाधिकार्‍यांनी कामाला जुंपल्याची बाब तर कायद्याचे उल्लंघन करणारीच घडली आहे.कामावर रूजू होण्याचे आदेश बजावण्यात आलेल्यांमध्ये १२ अव्वल कारकून, १० तलाठी व १० लिपिकांचा समावेश आहे. या सर्वांवर महसूल खात्यांतर्गत निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेली असली तरी, त्यामागची कारणे वेगवेगळी आहेत. काहींना लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये सापळा रचून पकडण्यात आले, तर काहींचा कर्तव्यात कसूर, सुरगाणा धान्य घोटाळ्यातील सहभाग अशांचा यात सहभाग आहे. या सर्वांना सेवेतून निलंबित करताना त्यांचे मुख्यालय मात्र तेच ठेवण्यात आले होते. निलंबित कर्मचार्‍याने मुख्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात राहणे असा त्यामागचा हेतू असून, या काळात कर्मचारी कोणत्याही शासकीय कामकाजात सहभागी होऊ शकत नाही व तसा त्याला कायदेशीर कोणताही अधिकार नाही. असे असतानाही जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सरसकट ३२ निलंबित कर्मचार्‍यांना विविध तालुक्यांतील महसूल खात्याचे दप्तराचे अद्ययावतीकरण करण्याचे काम सोपविले आहे. जिल्हाधिकार्‍यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आलेल्या या आदेशात दोन दिवसांत निलंबित कर्मचार्‍यांनी त्यांना नेमून दिलेल्या ठिकाणी हजर व्हावे मात्र त्यांना निर्वाह भत्त्याशिवाय अन्य कोणताही भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही, अशी सूचना दिली आहे. मुळात निलंबित कर्मचार्‍यांना अशा प्रकारे साध्या आदेशाने पुन्हा पुनर्स्थापना देता येते काय याबाबत खुद्द महसूल खातेच बुचकळ्यात पडले असून, त्यातही ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी पी. डी. बोरसे नामक अव्वल कारकून सेवानिवृत्त झालेले असताना त्यांनाही जिल्हाधिकार्‍यांनी कामावर बोलावून आपल्या कर्तव्यदक्षतेचे प्रदर्शन घडविले आहे. निलंबित कर्मचार्‍यांना नेमून दिलेल्या ठिकाणी कोणत्याही शासकीय कागदपत्रावर त्यांच्या हजेरीची स्वाक्षरी करण्याबाबत कोणत्याही सूचना जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेल्या नसल्यामुळे त्याचबरोबर अगोदरच अंगावर किटाळ आल्याने निलंबित झालेल्या कर्मचार्‍यांकडून केल्या जाणार्‍या कामाच्या सचोटीची खात्री कोणी घ्यावी हादेखील प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. दोषमुक्त झालेल्या निलंबित कर्मचार्‍यांना कामावर घेण्याबाबतचे नियम वेगळे असून, चौकशीच्या अधीन राहूनही कर्मचार्‍यांना सेवेत सामावून घेण्याचा नियम आहे. प्रत्यक्षात जिल्हाधिकार्‍यांनी काढलेल्या या आदेशात यासंदर्भातील कोणताही खुलासा केलेला नाही. त्यामुळे ही सारी प्रक्रियाच बेकायदेशीर असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. चौकट===मुख्यालयात बेकायदेशीर बदलनिलंबन करतेवेळी कर्मचारी जेथे कामास असेल ते ठिकाण निलंबनाधीन कर्मचार्‍यांचे मुख्यालय असेल असे कायदा सांगतो. कर्मचार्‍याने विनंती केल्यास मुख्यालयाच्या ठिकाणात बदल करण्यास कोणतीही हरकत नाही. मुख्यालयाबाहेर जाण्यासाठी कर्मचार्‍यास सक्षम प्राधिकार्‍याची परवानगी घेणे आवश्यक राहील, असेही या कायद्यात नमूद करण्यात आले असून, निलंबन कालावधीत कर्मचार्‍यास कार्यालयात दररोज उपस्थित होण्याचे वा हजेरीपत्रकावर सही करण्याचे बंधन नाही, त्यावर कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे बंधन टाकणे अवैध असल्याचेही याच कायद्यात म्हटले आहे. खात्याने लोकहितास्तव कर्मचार्‍याचे मुख्यालय बदलले तर बदली भत्ता मिळण्यास कर्मचारी पात्र ठरेल. निलंबनापूर्वी त्याचा जो प्रवर्ग असेल त्याच्या आधारे त्यास भत्ते बिलाची आकारणी करता येईल, असेही या कायद्यात सरळ सरळ नमूद केलेले असताना जिल्हाधिकार्‍यांनी मात्र या कर्मचार्‍यांच्या मुख्यालयात बेकायदेशीर बदल तर केलाच, परंतु त्यांना कोणताही भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही, असा निर्णयही घेतला आहे.