‘सर्वांसाठी घर’ योजनेसाठी ३०५ शहरांची निवड

केंद्र सरकारने ‘सर्वांसाठी घर’ या आपल्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी देशातील नऊ राज्यांमधील ३०५ शहरांची निवड केली आहे. या योजनेंतर्गत दोन

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ‘सर्वांसाठी घर’ या आपल्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी देशातील नऊ राज्यांमधील ३०५ शहरांची निवड केली आहे. या योजनेंतर्गत दोन कोटी गरिबांना घरे बांधून देता यावीत यासाठी सरकार पुढील सहा वर्षांत दोन लाख कोटी रुपयांचे साह्य देणार आहे. निवड झालेल्या शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील एकाही शहराचा समावेश नाही. या योजनेंतर्गत शहरांमध्ये राहणाऱ्या गरिबांना घरे बांधून देण्याच्या कामाला सुरुवात करण्यासाठी नऊ राज्यांतील ३०५ शहरांची निवड करण्यात आली आहे, अशी माहिती गृहनिर्माण आणि शहरी गरिबी निर्मूलन मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.या योजनेंतर्गत मंत्रालयातर्फे दोन कोटी शहरी गरिबांना त्यांची स्वत:ची घरे बांधण्यासाठी पुढील सहा वर्षांत प्रत्येकी दोन लाख रुपये देण्यात येतील. ज्या नऊ राज्यांची या योजनेसाठी निवड करण्यात आली आहेत, त्यात चंदीगड (३६), गुजरात (३०), जम्मू-काश्मीर (१९), झारखंड (१५), केरळ (१५), मध्यप्रदेश (७४), ओडिशा (४२), राजस्थान (४०) आणि तेलंगण (३४) यांचा समावेश आहे. या नऊ राज्यांशिवाय अन्य सहा राज्यांनी मंत्रालयासोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करून शहरी भागांत ही योजना यशस्वी करण्यासाठी आवश्यक असलेली कायदा दुरुस्ती करण्याची हमी दिली आहे, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. ज्या राज्यांनी हा करार केला आहे, त्यात आंध्र प्रदेश, बिहार, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे. या राज्यांनी स्वस्त घरे बांधण्यासाठी शहराच्या मास्टर प्लानमध्ये परिवर्तन किंवा सुधारणा, भवन निर्माणीबाबतच्या मंजुरीसाठी एकल खिडकी व्यवस्था, लेआऊटच्या मंजुरीसाठी कालबद्ध क्लिअरन्स प्रणाली, भाडे कायद्यात दुरुस्ती, झोपडपट्टीचा पुनर्विकास आदी सुधारणा करण्याची हमी दिली आहे. (वृत्तसंस्था)