शिफारशींपेक्षा ३० टक्के अधिक वाढ?

सातव्या वेतन आयोगात करण्यात आलेल्या शिफारशींपेक्षा कर्मचाऱ्यांना तब्बल ३० टक्के अधिक वेतनवाढ मिळणार असल्याचे वृत्त असून, त्यामुळे केंद्र सरकारवरील बोजा खूपच वाढण्याची

नवी दिल्ली : सातव्या वेतन आयोगात करण्यात आलेल्या शिफारशींपेक्षा कर्मचाऱ्यांना तब्बल ३० टक्के अधिक वेतनवाढ मिळणार असल्याचे वृत्त असून, त्यामुळे केंद्र सरकारवरील बोजा खूपच वाढण्याची शक्यता आहे, सातव्या वेतन आयोगावर शिफारशी करणाऱ्या सचिवांच्या समितीच्या बैठकीत त्यावर एकमत झाल्याचे सांगितले जात असले तरी केंद्र सरकारला त्याची अंमलबजावणी करताना नाकीनऊ येतील. कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्याचे वेतन हे नव्या शिफारशींनुसार मिळेल. ते १ आॅगस्ट रोजी खात्यात जमा होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. वेतन आयोगाच्या शिफारशी केंद्राने लागू केल्यानंतर सर्व राज्येही त्याच पद्धतीने त्याची अंमलबजावणी करतात. पण बहुसंख्य राज्यांना मुळात सातवा वेतन आयोग जशाचा तसा लागू करणे शक्य नाही. तसे त्यांनी केंद्राला कळविलेही आहे. त्यात आणखी ३0 टक्के वाढ देण्याचा निर्णय झाला, तर जवळपास सर्वच राज्ये आर्थिक संकटातच सापडतील. यंदा केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगानुसार वाढ देण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली असली तरी त्यावर आणखी ३0 टक्के देण्यासाठी कोणतेच प्रावधान करण्यात आलेले नाही. अर्थमंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार सातव्या वेतन आयोगाबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी सचिवांच्या समितीची ही अंतिम बैठक असेल. त्यानंतर वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)डॉक्टरांची निवृत्ती ६५ व्या वर्षीवैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ सरकारी सेवेत राहावेत, यासाठी डॉक्टरांच्या निवृत्तीची मर्यादा ६२ वरून ६५ करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. रुग्णांना चांगल्यावैद्यकीय सेवा मिळाव्यात आणि सरकारी सेवेत तज्ज्ञ डॉक्टरांनी राहावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्यात या निर्णयाचे सूतोवाच सहारणपूरमधील सभेत केले होते. हा निर्णय ३१ मार्च २0१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत आहेए.के. माथूर यांच्या अध्यक्षतेखालील सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी किमान मासिक वेतन १८,००० रुपये ते २,५०,००० रुपये प्रस्तावित केले आहे. ३० टक्क्यांच्या वाढीची शिफारस नवी आहे. त्यानुसार हे वेतन किमान २३,४०० रुपये ते ३,२५,००० रुपये होईल. याबाबत कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे स्पष्ट झालेले नाही.