चेन्नई : देशातील न्यायालयांमध्ये काळा झगा घालून वकिली करणाऱ्या ३० टक्के वकिलांच्या कायद्याच्या पदव्या ‘लबाडी’ने मिळविलेल्या आहेत, अशी धक्कादायक माहिती बार कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या अध्यक्षांनीच येथे एका कार्यक्रमात दिली.बार कौन्सिल ही वकिलांना वकिलीची सनद देणारी आणि चुकार वकिलांवर कारवाई करण्याचे अधिकार असलेली वैधानिक संस्था आहे. बार कौन्सिलने आयोजित केलेल्या वकिलांच्या दोन दिवसांच्या राष्ट्रीय परिषदेत बोलताना अ.भा. बार कौन्सिलचे अध्यक्ष मन्नन कुमार मिश्रा यांनी ही माहिती देताना सांगितले की, सध्या न्यायालयांमध्ये वकिली करणाऱ्या ३० टक्के वकिलांकडे कायद्याची वैध पदवी नाही. अशा वकिलांना वकिली व्यवसायातून बाहेर काढण्याचे काम कौन्सिलने हाती घेतले आहे. दुसऱ्यांदा कौन्सिलचे अध्यक्ष झालेल्या अ‍ॅड. मिश्रा यांनी सांगितले की, असे बनावट वकील व कायद्याची पदवी घेऊन वकिली न करणारे (नॉन प्रॅक्टिसिंग) यांच्यामुळे वकिली व्यवसायाचे नाव खराब होत आहे. अशांना वेचून बाहेर काढले जाईल. वकिलांकडून, कोणत्याही कारणावरून केले जाणारे संप व न्यायालयीन कामावर टाकले जाणारे बहिष्कार याविषयी त्यांनी चिंता व्यक्त केली. या संदर्भात त्यांनी सांगितले की, असे तंटे व वदा सोडविण्यासाठी बार कौन्सिलने त्रीस्तरिय तंटा निवारण यंत्रणेचा प्रस्ताव केला आहे. यात न्यायसंस्थेनेही सहकार्य करावे, असे त्यांनी आवाहन केले. विधी सेवा प्राधिकरणांचे काम व्यवस्थित सुरूसध्याच्या परिस्थितीत विधी सेवा प्राधिकरणे नीटपणे कामे करीत नाहीत. परिणामी, सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होत आहे. त्यामुळे या प्राधिकरणांंचे काम वकिलांकडे सोपवावे, असे मिश्रा यांचे म्हणणे होते. यासंदर्भात आपण केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री डी.व्ही. सदानंद गौडा यांची भेट घेतली असता त्यांनी या प्रस्तावावर विचार करण्याचे मान्य केले असून, त्यासंबंधीचे नियम बार कौन्सिलने तयार करावेत असे सांगितले आहे, असेही ते म्हणाले. कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. व्ही. गोपाळ गौडा यांनी मिश्रा यांच्या म्हणण्याचे लगेच खंडन केले. विधी सेवा प्राधिकरणांचे काम व्यवस्थित सुरू आहे व वकील आणि न्यायाधीश दोघेही त्याच्या यशाचे मानकरी आहेत, असे न्या. गौडा म्हणाले.
३० टक्के वकिलांकडे नाही कायद्याची वैध पदवी
By admin | Updated: July 26, 2015 04:56 IST