ंंंंंंअग्नीशमन दलातील ३० टक्के कर्मचारी अपंग मनपाचा भोंगळ कारभार : ७० पैकी केवळ २५ कर्मचारी शारीरिकदृष्ट्या सक्षम

जळगाव : मनपा अग्नीशमन दलात प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे सुमारे ३० टक्के अपंग कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर ७० मधील उर्वरीत कर्मचार्‍यांपैकी केवळ २० ते २५ कर्मचारीच आगीच्या घटनेवेळी धावपळ करण्याची शारिरीक क्षमतेचे असल्याची माहिती अग्निशमन विभागातील सूत्रांनी दिली. त्यामुळे सुमारे ५ लाख लोकसंख्येच्या शहरात अग्नीशमन दलाची मदार केवळ २०-२५ कर्मचार्‍यांवरच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जर आगीची मोठी घटना घडल्यास परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविणे मुश्कील होणार आहे. मनपा प्रशासनाचे मात्र सोयीस्करपणे दुर्लक्ष होत आहे.

इन्फो-१० ते १२ कर्मचार्‍यांनाच आग विझविण्याचे प्रशिक्षण
१.मनपा अग्नीशमन दलाचे गोलाणी मार्केटजवळील मुख्य कार्यालय तसेच अन्य तीन उपकेंद्र शहरात आहेत. या चार कार्यालयांसाठी ४ फायर फायटर आहेत. मात्र या विभागात चार केंद्र मिळून केवळ ७० कर्मचारी आहेत. त्यातील ३० टक्के कर्मचारी असे आहेत की त्यांना खाली वाकून पायपुसणे देखील उचलणे मुश्कील असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तर उर्वरीत कर्मचार्‍यांपैकी केवळ १० ते १२ कर्मचार्‍यांनाच आग विझविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहेत.

२.उर्वरीत कर्मचारी हे मनपातील विविध विभागात नको असलेले कर्मचारी बदली करून या विभागात टाकण्यात आले आहेत. मात्र त्यांची या कामासाठी आवश्यक असलेली शारीरिक क्षमताच नसल्याने आगीच्या घटनेवेळी धावपळ करणे, शिडीवर चढणे आदी चपळाईची कामे करणे या कर्मचार्‍याना शक्य होत नाही.

३.केवळ २०-२५ कर्मचारीच या कामासाठी शारिरीक दृष्ट्या सक्षम असल्याचे समजते. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांवरच अग्नीशमन विभागाची मदार आहे.

इन्फो-
निधी मिळूनही साहित्य खरेदीस विलंब
अग्नीशमन दलासाठी शासनाकडून अग्नीशमन विभाग बळकटीकरणांतर्गत १ कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्यातून आपत्कालीन परिस्थितीवर मात करण्यासाठीचे साहित्य तसेच कर्मचार्‍यांसाठी गणवेश, १ रेस्क्यू व्हॅन, १ मिनी फायर फायटर आदी खरेदी प्रस्तावित आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र सुमारे एक-दीड वर्षापासून हा निधी प्राप्त झालेला असूनही तो खर्च झालेला नसल्याने नवीन निधी मंजूर असूनही मनपाला मिळू शकलेला नाही. एकीकडे मनपाची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने निधीची चणचण असताना अग्नीशमन दलाच्या बळकटीकरणासाठी शासनाकडून निधी मिळत असूनही तो खर्च करण्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. हा विषय अनेक सभांमध्ये देखील गाजला आहे. तरीही अद्याप निविदा प्रक्रियाच सुरू आहे. अशा परिस्थितीत बळकटीकरण कसे होणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.