नवी दिल्ली : वित्तीय समायोजन धोरणाच्या अंमलबजावणीकरिता केंद्र सरकारने 15 ऑगस्टचा मुहूर्त निश्चित केला असून दोन टप्प्यांत हा कार्यक्रम राबविणार असल्याचे स्पष्ट करतानाच याची रूपरेखा मंगळवारी स्पष्ट केली.
वित्तमंत्रलयाच्या अधिका:यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वित्तीय समायोजनाच्या धोरणातंर्गत 2क्18 र्पयत 15 कोटी कुटुंबांची बँक खाती सुरू करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला असून, 15 ऑगस्ट 2क्14 ते 15 ऑगस्ट 2क्15 असा या योजनेचा पहिला टप्पा आहे, तर 15 ऑगस्ट 2क्15 ते 15 ऑगस्ट 2क्18 असा या योजनेचा दुसरा टप्पा आहे. दोन्ही टप्प्यांत एकत्रितपणो 15 कोटी बँक खाती सुरू करण्यात येतील. कालबद्ध कार्यक्रमानुसार त्याची किती व कशी अंमलबजावणी झाली याची माहिती पुढीलवर्षी 15 ऑगस्टला देण्यात येईल.
वित्तीय समायोजनाच्या धोरणांतर्गत, प्रत्येक खातेधारकाला केवळ बँकिंग सुविधाच देण्यात येणार नाहीत, तर त्याने जर खात्याचे व्यवहार काळजीपूर्वक जोपासले तर त्याचे खाते सुरू झाल्यानंतर एक वर्षाच्या कालावधीनंतर संबंधित ग्राहकाला बँक खात्यावर पाच हजार रुपयांचा ओव्हरड्राफ्ट घेण्याची सुविधाही देण्यात येणार आहे. तसेच, बँक खाते सुरू करताना संबंधित ग्राहकाला ‘रुपे’ या भारतीय तंत्रज्ञानावर आधारित डेबिट कार्ड देण्यात येणार असून या माध्यमातून एक लाख रुपयांच्या अपघात विम्याचे कवचही देण्यात येणार आहे.
याचसोबत, मायक्रो इन्शुरन्स, कृषी विमा तसेच ‘स्वावलंबन’ ही पेन्शन योजना राबविण्याचाही सरकारचा मानस आहे. ही योजना यशस्वीरीत्या पोहोचविण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर एटीएम केंद्रांची उभारणीही करण्यात येणार आहे.
सध्या ग्रामीण किंवा दुर्गम भागांतील एटीएम मशीनची संख्या ही अवघी 23, 334 इतकी आहे. या कालबद्ध कार्यक्रमांतर्गत ही संख्या किमान दुपटीने वाढविण्याचे लक्ष्य आहे. या मशीनद्वारे बँकांत होणारे सर्व प्राथमिक व्यवहार पूर्ण होतील, अशा पद्धतीने तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने ही मशीन्स परिपूर्ण ठेवण्याकडे विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
च्सरकारने निश्चित केलेल्या या दोन्ही टप्प्यांत प्रामुख्याने लक्ष्य हे ग्रामीण, दुर्गम तसेच डोंगराळ भागात राहणा:या नागरिकांर्पयत पोहोचण्याचे असून, या लोकांर्पयत एकदा बँकिंग व्यवस्था पोहोचली की आपोआपच ते विविध प्रकारच्या कर्जाच्या आणि अन्य गुंतवणुकीच्या योजनांच्या माध्यमातून वित्तीय चक्रामध्ये समाविष्ट होतील.
च्वित्तीय समायोजन ही संकल्पना संपुआ सरकारने मांडली होती व या माध्यमातून 2क्12 व 2क्13 या दोन वर्षात 23 हजारांपेक्षा जास्त खेडय़ांमध्ये बँकिंग व्यवस्था पोहोचविण्यात आली होती.