नवी दिल्ली : भारतीय लष्कराच्या तोफखाना दळासाठी 814 अत्याधुनिक तोफा खरेदी करण्याच्या 15,750 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास संरक्षण दलांसाठी शस्त्रस्त्रे खरेदीसंबंधीच्या उच्चस्तरीय परिषदेने (डिफेन्स अॅक्विङिाशन कौन्सिल- डीएसी) शनिवारी मंजुरी दिली. यामुळे लष्कराची सुमारे 3क् वर्षापासूनची अपूर्ण राहिलेली गरज पूर्ण होणार आहे.
नवे संरक्षणमंत्री मनोहर र्पीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ‘डीएसी’च्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. संरक्षणमंत्री या नात्याने र्पीकर यांचा हा पहिलाच मोठा निर्णय आहे; मात्र भारतीय हवाईदलाच्या अॅव्हरो मालवाहू विमानांचा ताफा बदलण्यासाठी नवी पर्यायी विमाने पुरविण्याचा टाटा सन्स व बोइंग या कंपन्यांचा संयुक्त प्रस्ताव व मूलभूत वैमानिक प्रशिक्षणासाठी 1क्6 स्वीस पिलॅटस विमाने घेण्याचा प्रस्ताव यावरील निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आले.
‘विकत घ्या व देशातही उत्पादन करा’ या सरकारने गेल्या वर्षापासून सुरू करण्यात आलेल्या नव्या पद्धतीनुसार लष्करासाठी या तोफा (आर्टिलरी गन) घेण्यात येतील. यानुसार पहिल्या 1क्क् तोफा पुरवठादाराकडून तयार घेतल्या जातील व बाकीच्या 714 तोफांचे उत्पादन, तंत्रज्ञान हस्तांतरणाने भारतात केले जाईल. सूत्रंनुसार या तोफा 155 मि.मी. व्यासाच्या व 52 कॅलिबरच्या असतील. यापैकी प्रत्येक तोफेला वाहून नेण्यासाठी स्वत:चे वाहन असेल. म्हणजेच या तोफा ‘माऊंटेड’ या प्रकारातील असतील. या निर्णयानंतर आता या तोफांसाठी नव्याने निविदा मागविण्यात येतील. सार्वजनिक क्षेत्रतील तसेच खासगी अशा दोन्ही वर्गातील कंपन्या यासाठी स्पर्धा करू शकतील. भारतात लार्सन अॅण्ड टुब्रो, टाटा व भारत फोर्ज या खासगी कंपन्यांकडे अशा तोफांच्या उत्पादनाची क्षमता आहे. सूत्रंनुसार पुरवठादार म्हणून भारतीय कंपनीची निवड झाली, तर ती ‘लीड पार्टनर’ असेल व त्या कंपनीकडे तोफांचे उत्पादन पूर्णपणो स्वबळावर भारतात करण्याची क्षमता असावी लागेल किंवा अशी क्षमता असलेल्या परदेशी कंपनीशी भागीदारी करून त्या हे काम करू शकतील.
भारतीय हवाईदलाच्या ताफ्यात असलेली जुनी अॅव्हरो मालवाहू विमाने बदलण्यासाठी 56 नवी विमाने पुरविण्याचा प्रस्ताव टाटा सन्स व एअरबस या अमेरिकी कंपनीने संयुक्तपणो दिला होता; मात्र अधिक माहिती घेण्यासाठी त्यावरील निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आला. तसेच हवाईदलाच्या वैमानिक प्रशिक्षणासाठी 8,2क्क् कोटी रुपये खर्च करून आणखी 1क्6 स्वीस पिलॅटस विमाने घेण्याच्या प्रस्तावावरही शनिवारच्या बैठकीत निर्णय होऊ शकला नाही.
हवाई दलाच्या जमिनीवरील व हवेतील सर्व सेन्सॉर यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी ‘इंटिग्रेटेड एअर कमांड अँड कंट्रोल सिस्टिम’
विकसित केली जात आहे. त्यासाठी 7,16क् कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याच्या नव्या वेळापत्रकासही ‘डीएसी’च्या बैठकीत मंजुरी दिली गेली, असे सूत्रंनी सांगितले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
बोफोर्स प्रकरणामुळे रखडलेला विषय
च्भारतीय लष्कराने बोफोर्स तोफा खरेदी केल्या होत्या; मात्र त्या व्यवहारात लाच दिली गेल्याचे 1986 मध्ये समोर आल्यापासून या प्रकारच्या तोफांची खरेदी गेली तीन दशके केली गेलेली नाही.
च्दरम्यानच्या काळात सहा वेळा निविदा काढल्या गेल्या; परंतु निवड झालेली कंपनी काळ्या यादीत जाणो किंवा एकमेव पुरवठादाराकडून पात्र निविदा मिळणो अशा नानाविध कारणांमुळे आता कालबाह्य झालेल्या बोफोर्स तोफांची जागा घेऊ शकतील, अशा अत्याधुनिक व संहारक तोफा लष्कराला मिळू शकलेल्या नाहीत.